प्रॉपर्टी विकून मिळणाऱ्या लाँग टर्म कॅपिटल गेन्स (LTCG) वरील टॅक्स वाचवण्यासाठी सेक्शन 54EC बॉण्ड्समध्ये गुंतवणूक हा एक उत्तम पर्याय आहे. प्रॉपर्टी ट्रान्सफरच्या सहा महिन्यांच्या आत गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे, परंतु ITR फाइल करण्यापूर्वीच ही गुंतवणूक पूर्ण करण्याचा सल्ला दिला जातो. या योजनेत वर्षाला जास्तीत जास्त ₹50 लाखांपर्यंत सूट मिळते.
जेव्हा तुम्ही निवासी प्रॉपर्टी किंवा जमीन विकता, तेव्हा त्यावर मिळणारा नफा, ज्याला लाँग टर्म कॅपिटल गेन्स (LTCG) म्हणतात, त्यावर मोठा टॅक्स लागू होऊ शकतो. हा टॅक्स वाचवण्यासाठी, इन्कम टॅक्स ऍक्टच्या सेक्शन 54EC नुसार, सरकारी वित्तीय संस्थांनी जारी केलेल्या विशिष्ट बॉण्ड्समध्ये कॅपिटल गेन्सची गुंतवणूक करता येते.
सर्वात महत्त्वाचा नियम म्हणजे गुंतवणुकीची मुदत. प्रॉपर्टी हस्तांतरणाच्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या आत तुम्हाला या बॉण्ड्समध्ये रक्कम गुंतवावी लागेल. उदाहरणार्थ, जर तुम्ही 10 फेब्रुवारी 2026 रोजी प्रॉपर्टी विक्री पूर्ण केली असेल, तर तुम्हाला 9 ऑगस्ट 2026 पर्यंत 54EC बॉण्ड्समध्ये गुंतवणूक पूर्ण करावी लागेल. ही मुदत चुकल्यास तुम्हाला टॅक्स माफी मिळणार नाही.
कायद्यानुसार सहा महिन्यांची मुदत असली तरी, अनेक लोकांना इन्कम टॅक्स रिटर्न (ITR) फाइल करण्याच्या अंतिम मुदतीबद्दल गोंधळ होतो. जर तुमची सहा महिन्यांची मुदत ITR फाइलिंगच्या तारखेनंतर (सामान्यतः व्यक्तींसाठी 31 जुलै) येत असेल, तर रिटर्न फाइल करण्यापूर्वीच बॉण्डमध्ये गुंतवणूक पूर्ण करण्याचा सल्ला दिला जातो. असे केल्याने तुम्ही ITR मध्ये बॉण्डचे तपशील अचूकपणे समाविष्ट करू शकता आणि नंतर सुधारित रिटर्न फाइल करण्याची गरज भासणार नाही. गुंतवणुकीपूर्वी ITR फाइल केल्यास टॅक्स असेसमेंट प्रक्रियेत अडचणी येऊ शकतात.
हे कॅपिटल गेन्स बॉण्ड्स सहसा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन (REC) किंवा पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन (PFC) सारख्या संस्थांद्वारे जारी केले जातात. या बॉण्ड्सचा किमान लॉक-इन कालावधी पाच वर्षे असतो. हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की गुंतवलेली मुद्दल रक्कम LTCG टॅक्समधून सूट देते (मर्यादेपर्यंत), परंतु या बॉण्ड्सवर मिळणारे व्याज, जे सध्या वार्षिक सुमारे 5.25% आहे, ते तुमच्या लागू स्लॅब रेटनुसार पूर्णपणे टॅक्सेबल असते. गुंतवणूकदारांनी हे देखील लक्षात घ्यावे की सेक्शन 54EC अंतर्गत एकूण सूट मर्यादा प्रति आर्थिक वर्ष ₹50 लाख आहे. जरी तुमचा कॅपिटल गेन या रकमेपेक्षा जास्त असला तरी, या मार्गाने तुम्ही जास्तीत जास्त ₹50 लाखांपर्यंतचा फायदा घेऊ शकता.
हे बॉण्ड्स सरकारी-समर्थित असल्याने, ते भांडवल संरक्षणासाठी कमी-जोखीम असलेले साधन मानले जातात. तथापि, गुंतवणूकदारांनी टॅक्स बचतीचा फायदा आणि पाच वर्षांचा लॉक-इन कालावधी तसेच व्याजावरील करदायित्व यांचा समतोल साधला पाहिजे. पुढे जाण्यापूर्वी, तुमच्या कॅपिटल गेन्सची अचूक गणना केली असल्याची खात्री करा, कारण सूट केवळ नफ्याच्या रकमेवर लागू होते, संपूर्ण प्रॉपर्टी विक्री रकमेवर नाही. कोणत्याही गुंतागुंतीच्या व्यवहारासाठी, प्रॉपर्टी विक्रीचे दस्तऐवज आणि त्यानंतर मिळालेले बॉण्ड अलॉटमेंट लेटर तुमच्या रेकॉर्डसाठी जपून ठेवणे आवश्यक आहे.