भारताची भांडवली बाजार नियामक संस्था SEBI ने 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासाठी नवीन उपक्रमांची घोषणा केली आहे. यामध्ये अंध कर्मचाऱ्यांसाठी AI-आधारित ग्लासेस, NPS मध्ये वाढीव योगदान आणि गृहकर्ज नियमांमध्ये शिथिलता यांचा समावेश आहे. हे केवळ नियामक संस्थेचे अंतर्गत धोरण असून शेअर बाजारावर याचा कोणताही परिणाम होणार नाही.
SEBI कडून कर्मचाऱ्यांसाठी कल्याणकारी योजना
भारताची भांडवली बाजार नियामक संस्था, सिक्युरिटीज अँड एक्सचेन्ज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी कर्मचाऱ्यांसाठी अनेक कल्याणकारी उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत. कर्मचाऱ्यांना अधिक चांगली सुविधा मिळावी आणि कामाच्या ठिकाणी सर्वसमावेशकता वाढावी या उद्देशाने हे बदल करण्यात आले आहेत.
महत्त्वाचे बदल काय आहेत?
- AI-आधारित ग्लासेस: दृष्टीहीन कर्मचाऱ्यांसाठी 'मेटा रे-बॅन' (Meta Ray-Ban) AI-पॉवर्ड ग्लासेस उपलब्ध करून देण्यात येतील. हे तंत्रज्ञान त्यांना दैनंदिन कामात मदत करेल आणि अधिक स्वातंत्र्य देईल.
- NPS योगदान: कर्मचाऱ्यांच्या नॅशनल पेन्शन सिस्टम (NPS) टियर-I खात्यांमध्ये SEBI चे योगदान आता पगाराच्या 14% पर्यंत वाढवण्यात आले आहे. हे केंद्र सरकारच्या धर्तीवर आहे.
- गृहकर्ज योजना: गृहकर्ज योजनेत सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. आता कर्मचाऱ्यांना अधिक मोठी कर्जाची रक्कम मिळेल आणि क्रेडिट स्कोअरची आवश्यकता शिथिल केली आहे. तसेच, पूर्वीच्या नियमांपेक्षा वेगळे, आता दुसऱ्या निवासी मालमत्तेसाठीही कर्ज घेता येणार आहे.
- वैयक्तिक आगाऊ रक्कम: मुलांचे शिक्षण आणि ग्राहक टिकाऊ वस्तूंच्या खरेदीसाठी मिळणाऱ्या वैयक्तिक आगाऊ रकमेच्या (Personal Advances) मर्यादेत वाढ करण्यात आली आहे.
- मुंबईतील भाडे: मुंबईत भाड्याने राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी भाड्याची मर्यादा (rental ceiling) वाढवण्यात आली आहे, जी सध्याच्या बाजारभावाशी सुसंगत आहे.
- प्रवासाचे फायदे: 'लीव्ह फेअर कन्सेशन' (LFC) योजनेअंतर्गत आता सर्व 'ग्रेड ए' कर्मचाऱ्यांना हवाई प्रवासाची (air travel) सुविधा मिळणार आहे.
- महिला कर्मचाऱ्यांसाठी सोय: प्रसूती रजेनंतर (maternity leave) महिला कर्मचाऱ्यांना 90 दिवसांपर्यंत वर्क फ्रॉम होम (Work From Home) करण्याची सुविधा मिळेल. तसेच, पाळणाघर (crèche) सुविधांमध्येही सुधारणा करण्यात आली आहे.
लक्षात घेण्यासारखी बाब
हे सर्व बदल SEBI या नियामक संस्थेचे अंतर्गत प्रशासकीय बदल आहेत. SEBI ही भारत सरकारद्वारे स्थापित केलेली एक वैधानिक संस्था आहे, कोणतीही सूचीबद्ध कंपनी (listed company) नाही. त्यामुळे, या निर्णयांचा थेट परिणाम शेअर बाजारावर, कंपन्यांच्या शेअर्सच्या किमतीवर किंवा कॉर्पोरेट कर्जावर होणार नाही.