सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला सहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी अनिवार्य असलेली 'थ्री-लँग्वेज पॉलिसी' (Three-Language Policy) १ जानेवारी २०२७ पर्यंत पुढे ढकलण्याचा सल्ला दिला आहे.
विद्यार्थ्यांवरील ताण टाळण्यासाठी निर्णय
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण सल्ला दिला आहे. शैक्षणिक वर्षाच्या मध्यातच असा अचानक बदल लादणे विद्यार्थ्यांसाठी त्रासदायक ठरू शकते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. शैक्षणिक स्थैर्य राखण्यासाठी ही अंमलबजावणी पुढे ढकलणे गरजेचे असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे.
अंमलबजावणीचे नवीन वेळापत्रक
२०२० मध्ये पहिल्यांदा प्रस्तावित करण्यात आलेल्या या धोरणामुळे दहावीच्या बोर्ड परीक्षेच्या नियमांवरही परिणाम होणार आहे. आता या नवीन धोरणाची पूर्णतः अंमलबजावणी २०३१ पर्यंत लांबणीवर पडली आहे. न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांनीही पालकांना आणि शाळांना तयारीसाठी पुरेसा वेळ मिळायला हवा, असे मत व्यक्त केले आहे.
शिक्षण क्षेत्रावर काय परिणाम होईल?
या निर्णयामुळे शिक्षण क्षेत्रातील कंपन्या, पाठ्यपुस्तक प्रकाशक आणि डिजिटल लर्निंग प्लॅटफॉर्म्सना आता धोरणांशी जुळवून घेण्यासाठी अधिक वेळ मिळणार आहे. शिक्षकांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि अभ्यासक्रमात बदल करण्यासाठी हा २०२७ पर्यंतचा कालावधी एक 'प्रीडिक्टेबल टायमलाइन' (Predictable Timeline) म्हणून काम करेल.
केंद्र सरकारकडून आता यावर अधिकृत अधिसूचना कधी काढली जाते, याकडे शिक्षण क्षेत्रातील गुंतवणूकदार आणि पालकांचे लक्ष लागले आहे.