सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांनी Uttar Pradesh Public Service Commission (UPPSC) ला गुणवत्तेला (Merit) प्राधान्य देण्याचे आवाहन केले आहे. प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी आणि पारदर्शकतेसाठी ही निवड प्रक्रिया अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.
सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांनी अलाहाबाद येथील उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोगाच्या (UPPSC) मुख्यालयाला भेट दिली. सुप्रीम कोर्टाच्या कोणत्याही न्यायमूर्तींची या संस्थेला दिलेली ही पहिलीच अधिकृत भेट आहे. या भेटीदरम्यान त्यांनी प्रशासकीय संस्थांचा पाया 'गुणवत्ता' आणि 'पात्रता' हाच असावा, यावर जोर दिला.
प्रशासकीय सुधारणा आणि गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्व
न्यायमूर्तींनी नमूद केले की, भरती प्रक्रिया ही केवळ एक प्रशासकीय बाब नसून राष्ट्राच्या भविष्यातील गुंतवणुकीचा भाग आहे. राज्यघटनेच्या कलम ३१५ ते ३२३ नुसार, या आयोगांनी पूर्णपणे तटस्थ राहून काम करणे अपेक्षित आहे. व्यावसायिक दृष्टिकोनातून विचार करता, कार्यक्षम नोकरशाही ही धोरणांच्या अंमलबजावणीतील अडथळे कमी करते. पारदर्शक भरती प्रक्रियेमुळे प्रशासकीय स्थिरता येते, ज्याचा थेट सकारात्मक परिणाम 'ईज ऑफ डूइंग बिझनेस'वर (Ease of Doing Business) होतो.
आयोगाची पुढील पावले
UPPSC चे अध्यक्ष संजय सिन्हा यांनी या भेटीचे स्वागत केले आणि न्यायिक व प्रशासकीय संस्थांच्या जबाबदारीवर चर्चा केली. यावेळी नवीन पायाभूत सुविधा आणि संग्रहालयाचे उद्घाटनही करण्यात आले. आता गुंतवणूकदार आणि बाजार विश्लेषक याकडे लक्ष ठेवून आहेत की, या आवाहनानंतर भरती प्रक्रियेत काय कायदेशीर आणि संरचनात्मक बदल होतात, ज्याचा परिणाम भविष्यातील सार्वजनिक सेवांच्या गुणवत्तेवर होईल.