CAPF मधील केडर रिव्ह्यूच्या विलंबामुळे सुप्रीम कोर्टाने गृह मंत्रालयाला (MHA) फटकारले आहे. कोर्टाने सरकारला सर्व संबंधित फाईल्स सादर करण्याचे आदेश दिले असून, IPS डेप्युटेशनच्या मुद्द्यावर ही कायदेशीर लढाई अधिक तीव्र झाली आहे.
सुप्रीम कोर्टाने सेंट्रल आर्म्ड पोलीस फोर्सेस (CAPF) मधील केडर रिव्ह्यू वादावर आपली पकड घट्ट केली आहे. न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने गृह मंत्रालयाला मे २०२५ च्या आदेशाचे पालन झाले की नाही, हे तपासण्यासाठी मूळ कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले आहे. CAPF अधिकार्‍यांनी दाखल केलेल्या अवमान याचिकेवर ही कारवाई करण्यात आली असून, सरकार कोर्टाचे आदेश पाळण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोप आहे.
नेतृत्वाचा वाद आणि IPS डेप्युटेशन
या वादाचे मूळ CAPF च्या उच्च पदांवर IPS अधिकार्‍यांच्या नियुक्तीमध्ये आहे. याचिकाकर्त्यांच्या मते, मे २०२५ च्या निर्णयानंतर ६३ IPS अधिकार्‍यांना फोर्समध्ये नियुक्त करण्यात आले आहे, ज्यात ३२ डेप्युटी इन्स्पेक्टर जनरल आणि २७ इन्स्पेक्टर जनरलचा समावेश आहे. कोर्टाने या पदांवरील IPS अधिकार्‍यांचे प्रमाण हळूहळू कमी करण्याचे निर्देश दिले होते, मात्र ही प्रक्रिया अद्याप थंड बस्त्यात आहे. प्रशासकीय अडथळे टाळण्यासाठी कोर्टाने सध्याच्या डेप्युटेशनवर स्थगिती दिली नसली तरी सरकारवर दबाव वाढवला आहे.
२०२६ च्या कायद्याचा परिणाम
'सेंट्रल आर्म्ड पोलीस फोर्सेस (जनरल ॲडमिनिस्ट्रेशन) ॲक्ट, २०२६' मुळे या वादात नवीन गुंतागुंत निर्माण झाली आहे. या कायद्यांतर्गत इन्स्पेक्टर जनरलच्या ५० टक्के आणि ॲडिशनल डायरेक्टर जनरलच्या ६७ टक्के पदांवर IPS अधिकार्‍यांच्या नियुक्तीचा कोटा निश्चित करण्यात आला आहे. मात्र, कॅडर अधिकार्‍यांना हा कोटा आपल्या बढतीच्या संधी हिरावून घेणारा वाटत आहे.
गुंतवणूकदार आणि बाजार विश्लेषकांसाठी सरकारी संस्थांमधील अशा प्रशासकीय घडामोडी महत्त्वाच्या असतात, कारण त्या दीर्घकालीन कार्यक्षमतेवर परिणाम करू शकतात. आता कोर्ट २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सरकारच्या पुढील भूमिकेवर आणि मुदतवाढीच्या विनंतीवर सुनावणी करणार आहे.