सुप्रीम कोर्टाने दिल्ली-NCR मध्ये ७ आणि ८ नोव्हेंबर रोजी ठराविक वेळेत फक्त CSIR-NEERI प्रमाणित ग्रीन फटाके फोडण्यास परवानगी दिली आहे. यामुळे फटाका उद्योगातील अनिश्चितता आणि नियमांचे पालन करण्याच्या आव्हानांवर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे.
सुप्रीम कोर्टाने दिल्ली-NCR क्षेत्रासाठी फटाक्यांच्या वापराबाबत कडक निर्देश जारी केले आहेत. न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठाने ७ आणि ८ नोव्हेंबर २०२६ या दोन दिवसांसाठी ग्रीन फटाक्यांच्या विक्री आणि वापराला मर्यादित परवानगी दिली आहे.\n\n### नियम आणि वेळेचे बंधन\n\nफटाके फोडण्यासाठी दिवसातून केवळ दोन वेळा स्लॉट निश्चित करण्यात आले आहेत: सकाळी ६ ते ७ आणि रात्री ८ ते १०. या ठराविक वेळेनंतर फटाके फोडण्यावर पूर्ण बंदी असेल आणि ९ नोव्हेंबर २०२६ पासून संपूर्ण परिसरात पुन्हा एकदा फटाक्यांवर पूर्णपणे बंदी लागू होईल.\n\n### उद्योग आणि नियमांचे पालन (Regulatory Compliance)\n\nया आदेशानुसार, केवळ CSIR-NEERI आणि Petroleum and Explosives Safety Organization (PESO) द्वारे प्रमाणित फटाक्यांचीच निर्मिती आणि विक्री करता येईल. बाजारात 'लड्या' (series crackers) आणि बेरियमयुक्त फटाक्यांच्या निर्मितीवर आणि वितरणावर सरसकट बंदी घालण्यात आली आहे. उत्पादकांना फक्त २ ते ६ नोव्हेंबर या कालावधीत CSIR-NEERI च्या वेबसाईटवर सूचीबद्ध उत्पादने तयार करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.\n\n### व्यापाऱ्यांसमोरील आव्हाने\n\nफटाका उद्योग हा मोठ्या प्रमाणावर असंघटित क्षेत्र आणि लघु-मध्यम उद्योगांवर (SMEs) अवलंबून आहे. कोर्टाच्या अशा वेळोवेळी येणाऱ्या निर्णयामुळे व्यापाऱ्यांच्या समोर 'इन्व्हेंटरी' साचण्याचा मोठा धोका निर्माण होतो. केवळ दोन दिवसांच्या विक्रीच्या खिडकीमुळे भांडवल अडकून पडण्याची शक्यता असते. याशिवाय, रुग्णालय आणि शांतता क्षेत्रापासून ३०० मीटर अंतरावर फटाके फोडण्यास मनाई असल्याने व्यापाऱ्यांना त्यांच्या विक्रीच्या ठिकाणांवर विशेष लक्ष द्यावे लागणार आहे. स्थानिक प्रशासनाला या नियमांची कडक अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल.