राष्ट्रीय संरक्षण विद्यापीठाने (RRU) परीक्षा शुल्कात मोठी वाढ केली आहे. पूर्वी ₹200 प्रति पेपर असलेले शुल्क आता ₹5,000 प्रति सेमिस्टर करण्यात आले आहे. या निर्णयाविरोधात विद्यार्थी आक्रमक झाले असून, या शुल्काला आव्हान दिले आहे.
काय घडले?
गांधीनगर येथील राष्ट्रीय संरक्षण विद्यापीठाने (RRU) विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा शुल्कात धक्कादायक वाढ केली आहे. पूर्वी प्रत्येक पेपरसाठी ₹200 शुल्क आकारले जात होते, ते आता प्रति सेमिस्टर ₹5,000 इतके करण्यात आले आहे. विद्यापीठाच्या 32 व्या अकॅडमिक कौन्सिल मीटिंगमध्ये ऑगस्ट 2025 मध्ये हा निर्णय घेण्यात आला आणि सप्टेंबर 2025 च्या नियमावलीत लागू करण्यात आला. विशेष म्हणजे, विद्यार्थी कितीही विषयांची परीक्षा देत असला तरी हे शुल्क लागू होणार आहे.
विद्यार्थ्यांचा विरोध आणि प्रशासकीय चिंता
नोव्हेंबर 2025 पासून विद्यार्थी, विशेषतः बी.बी.ए. एल.एल.बी.चे विद्यार्थी या शुल्कवाढी विरोधात आवाज उठवत आहेत. शुल्कात तब्बल 25 पट वाढ करण्यामागे काय आर्थिक कारण आहे, याबद्दल विद्यापीठाने कोणतीही माहिती दिलेली नाही. कुलगुरू आणि कुलसचिवांसारख्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी बोलूनही विद्यार्थ्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले गेले नाही.
या शुल्कवाढीमागील कारणांचा शोध घेण्यासाठी माहिती अधिकार (RTI) अर्ज दाखल करण्यात आला होता. मात्र, केंद्रीय जनमाहिती अधिकाऱ्यांनी (CPIO) असे उत्तर दिले की, अशा प्रकारची कोणतीही माहिती त्यांच्याकडे नोंदवलेली नाही. सार्वजनिक शैक्षणिक संस्थांमधील पारदर्शकतेचा आणि प्रशासकीय प्रक्रियेचा अभाव हा चिंतेचा विषय आहे.
कायदेशीर बाजू आणि पूर्वीचे निर्णय
24 मार्च 2026 रोजी विद्यापीठाच्या प्रशासकीय मंडळाला सादर केलेल्या एका औपचारिक निवेदनात, विद्यार्थ्यांनी RRU कायदा, 2020 च्या कलम 15 चा आधार घेतला आहे. विद्यार्थ्यांची मागणी आहे की, विद्यापीठाने ही शुल्कवाढ मागे घ्यावी आणि आधीच भरलेले पैसे परत करावेत. यासाठी त्यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या 'मॉडर्न डेंटल कॉलेज अँड रिसर्च सेंटर वि. स्टेट ऑफ एमपी' या खटल्याचा संदर्भ दिला आहे.
त्या महत्त्वपूर्ण निर्णयात, सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते की, शैक्षणिक संस्थांनी शिक्षणाशी संबंधित वाजवी खर्चापेक्षा जास्त शुल्क आकारू नये. विद्यार्थ्यांचा दावा आहे की, सध्याची शुल्क रचना या तत्त्वांच्या विरोधात आहे आणि ती नफा कमावण्यासाठी वापरली जात आहे, केवळ खर्चाची वसुली करण्यासाठी नाही.
पुढे काय?
विद्यार्थ्यांनी मार्च 2026 मध्ये सादर केलेल्या निवेदनावर विद्यापीठाचे प्रशासन काय प्रतिक्रिया देते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. या वादातील पुढील घडामोडी, जसे की कायदेशीर हस्तक्षेप किंवा धोरणात्मक पुनरावलोकन, यावरून हे शुल्क कायम राहणार की त्यात बदल होणार हे ठरेल. विद्यापीठ या वाढलेल्या शुल्काचे योग्य आर्थिक समर्थन देते का, याकडे सर्वांचे लक्ष असेल.