SBSP नेते ओम प्रकाश राजभर यांनी केलेल्या एका दाव्याने चर्चांना उधाण आले आहे. केंद्र सरकार जातनिहाय जनगणनेनंतर उत्तर प्रदेशची चार राज्यांत विभागणी करण्याचा विचार करत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टीचे (SBSP) प्रमुख ओम प्रकाश राजभर यांनी असा दावा केला आहे की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जातनिहाय जनगणनेनंतर उत्तर प्रदेशची चार स्वतंत्र राज्यांमध्ये विभागणी करण्याच्या तयारीत आहेत. या विधानामुळे देशातील सर्वात मोठ्या राज्याच्या पुनर्रचनेचा जुना वाद पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. मात्र, केंद्र सरकारकडून अद्याप अशा कोणत्याही निर्णयाची अधिकृत पुष्टी किंवा त्याबाबतचा कोणताही प्रस्ताव जाहीर झालेला नाही.
गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होऊ शकतो?
सुमारे २५ कोटींहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या उत्तर प्रदेशसारख्या मोठ्या राज्याचे विभाजन झाल्यास प्रशासकीय पातळीवर मोठे बदल होतील. उद्योगांसाठी हे धोरणात्मक अनिश्चिततेचे कारण ठरू शकते. जमिनीचे अधिग्रहण (Land Acquisition), टॅक्स नियम आणि कामगार कायद्यांमधील बदलांमुळे उद्योगांना आपल्या धोरणांचा फेरविचार करावा लागू शकतो. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि औद्योगिक प्रकल्पांसाठी दीर्घकालीन गुंतवणूक करणाऱ्या कंपन्यांसाठी राजकीय स्थिरता हा कणा असतो, त्यामुळे अशा चर्चांवर मार्केटची नजर असते.
इतिहासातील संदर्भ
वर्ष २००० मध्ये उत्तर प्रदेशातून उत्तराखंड वेगळे झाले, तेव्हा प्रशासकीय प्रक्रिया आणि संसाधनांच्या वाटपाची प्रक्रिया राबवावी लागली होती. जर भविष्यात अशी विभागणी झाली, तर सध्या कार्यरत असलेल्या कंपन्यांना त्यांचे लायसन्स, सरकारी सवलती आणि पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप (PPP) करारांचे मूल्यमापन पुन्हा करावे लागेल.
पुर्वांचल, पश्चिम प्रदेश, अवध प्रदेश आणि बुंदेलखंड अशी चार राज्ये करण्याची मागणी गेल्या दोन दशकांपासून राजकीय जाहीरनाम्यांमध्ये येत आहे. परंतु, जोपर्यंत संसदेत अधिकृत विधेयक मांडले जात नाही, तोपर्यंत ही केवळ राजकीय चर्चा असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. त्यामुळे सध्या तरी व्यावसायिक दृष्टिकोनातून कोणताही मोठा बदल अपेक्षित नसून, केवळ अधिकृत सरकारी घोषणेकडेच उद्योजकांचे लक्ष लागलेले आहे.