राजस्थान सरकारने आता सरकारी शाळांमध्ये प्रवेशासाठी पूर्व लेखी परवानगी अनिवार्य केली आहे. तसेच, अनधिकृत फोटोग्राफी आणि रेकॉर्डिंगवर बंदी घालण्यात आली आहे. युवा संघटना कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने शाळा तपासणी मोहीम सुरू केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. विरोधकांनी याला सरकारी शाळांमधील पायाभूत सुविधांमधील त्रुटी लपवण्याचा प्रयत्न म्हटले आहे.
राजस्थान सरकारने राज्यातील सरकारी शाळांमध्ये प्रवेशासाठी कडक नियमावली लागू केली आहे. आता कोणत्याही बाहेरील व्यक्तीला, ज्यात सरकारी कर्मचारी नसलेले कोणीही असेल, त्यांना शाळेत प्रवेश करण्यापूर्वी मुख्याध्यापकांची लेखी परवानगी घ्यावी लागेल. यासोबतच, शाळांमधील वर्गांमध्ये, प्रयोगशाळांमध्ये किंवा इतर संवेदनशील ठिकाणी अनधिकृतपणे फोटो काढण्यास किंवा व्हिडिओ रेकॉर्ड करण्यास सक्त मनाई असेल.
हा निर्णय 16 ऑगस्ट 2026 रोजी जारी करण्यात आला असून, सर्व अभ्यागतांना त्यांच्या भेटीची नोंदणी करणे बंधनकारक असेल. 'पालक म्हणून शाळेची जबाबदारी' (in loco parentis) या तत्त्वाचे पालन, विद्यार्थ्यांची सुरक्षा आणि गोपनीयतेचे राष्ट्रीय मार्गदर्शक तत्त्वे यांचे संरक्षण करणे, हे यामागील सरकारचे म्हणणे आहे. विद्यार्थ्यांची प्रतिष्ठा जपणे आणि त्यांच्या माहितीचा किंवा वर्गातील क्रियाकलापांचा गैरवापर टाळणे हा यामागील उद्देश असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
विशेष म्हणजे, हा निर्णय युवा आणि राजकीय दबाव गट असलेल्या 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) ने जाहीर केलेल्या 'शाळा ठीक करो' (School Thik Karo) या मोहिमेनंतर घेण्यात आला आहे. CJP ने जयपूर, जोधपूर, अजमेर आणि कोटा यांसारख्या जिल्ह्यांमधील सरकारी शाळांची स्वतंत्र पाहणी करण्याची योजना आखली होती. या शाळांमधील अपुरी पायाभूत सुविधा आणि शिक्षकांची कमतरता यांसारख्या मुद्द्यांना CJP हायलाइट करणार होते, जे सोशल मीडियावर चर्चेत आहेत.
या सरकारी निर्णयावर विरोधी पक्षांनी जोरदार टीका केली आहे. राजस्थान विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते टिक्का राम जुली यांच्यासह अनेकांनी याला सरकारी शाळांमधील व्यवस्थेतील त्रुटी लपवण्यासाठी उचललेले पाऊल म्हटले आहे. त्यांच्या मते, या नियमांमुळे सरकारी शाळांवर लोकांचे आणि कार्यकर्त्यांचे लक्ष ठेवणे कठीण होईल.
या नवीन नियमांमुळे शाळा प्रमुखांवर अतिरिक्त कामाचा बोजा वाढला आहे. त्यांना अभ्यागतांच्या विनंत्यांची छाननी करावी लागेल आणि संभाव्य समस्या हाताळाव्या लागतील. सरकार शिक्षणाचे वातावरण सुरक्षित ठेवण्यावर भर देत असले तरी, प्रशासकीय नियंत्रण आणि सार्वजनिक शैक्षणिक सुविधांच्या स्थितीबद्दल पारदर्शकता आणण्याच्या प्रयत्नांमध्ये संघर्ष दिसून येत आहे. या नियमांची अंमलबजावणी किती प्रभावीपणे होते आणि कार्यकर्ते शाळांची पाहणी सुरू ठेवतात की नाही, यावर या धोरणाचे भविष्य अवलंबून असेल.