स्कॉच इम्पोर्टच्या क्लासिफिकेशनबाबत सुरू असलेल्या चौकशीचा भाग म्हणून DRI ने Radico Khaitan च्या कार्यालयांवर छापेमारी केली आहे. कंपनीने कमी ड्युटीचा फायदा घेण्यासाठी नियमांचे उल्लंघन केले आहे का, याचा तपास केला जात आहे.
सरकारी यंत्रणांच्या रडारवर आता मद्य निर्मिती क्षेत्र आले आहे. डायरेक्टर ऑफ रेव्हेन्यू इंटेलिजन्स (DRI) ने Radico Khaitan च्या कॉर्पोरेट कार्यालयांसह उत्तर प्रदेशातील मॅन्युफॅक्चरिंग युनिटवर छापेमारी केली आहे. ही कारवाई केवळ एका कंपनीपुरती मर्यादित नसून, संपूर्ण क्षेत्रातील 'बल्क स्कॉच कॉन्सेन्ट्रेट्स'च्या आयातीबाबत सुरू असलेल्या मोठ्या चौकशीचा हा एक भाग आहे.\n\n### वादाचे मुख्य कारण काय?
\nतपास यंत्रणा हे पडताळून पाहत आहेत की, आयात केलेले स्कॉच कॉन्सेन्ट्रेट हे ७५% टॅरिफ स्लॅबमध्ये बसतात की त्यांना १५०% कस्टम ड्युटी लागणे आवश्यक आहे. जुलै २०२६ मध्ये लागू झालेल्या भारत-यूके व्यापार कराराच्या व्याख्येवरून हा पेच निर्माण झाला आहे. सरकारचा संशय आहे की, कंपन्यांनी कमी टॅक्सचा फायदा घेण्यासाठी आयातीचे वर्गीकरण चुकीच्या पद्धतीने केले आहे. जर हे आरोप सिद्ध झाले, तर या कंपन्यांना मोठा 'रिट्रोस्पेक्टिव्ह टॅक्स' भरावा लागू शकतो.\n\n### क्षेत्रावर काय परिणाम होईल?
\nRadico Khaitan ने जरी या छापेमारीचा त्यांच्या दैनंदिन कामकाजावर कोणताही परिणाम होणार नसल्याचे स्पष्ट केले असले, तरी हे प्रकरण संपूर्ण स्पिरिट्स क्षेत्रासाठी चिंतेची बाब आहे. Pernod Ricard आणि Diageo सारख्या दिग्गज कंपन्याही या चौकशीच्या केंद्रस्थानी आहेत. 'इंटरनॅशनल स्पिरिट्स अँड वाईन्स असोसिएशन ऑफ इंडिया'ने यावर चिंता व्यक्त करत, सरकारच्या या भूमिकेमुळे बाजारात अनिश्चितता निर्माण होत असल्याचे म्हटले आहे.\n\nगुंतवणूकदारांसाठी सर्वात मोठा धोका म्हणजे टॅक्सचा अतिरिक्त भार. जर सरकारने उच्च दराने टॅक्स वसुलीचे आदेश दिले, तर कंपन्यांचा उत्पादन खर्च वाढेल, ज्याचा थेट फटका त्यांच्या प्रॉफिट मार्जिनला बसू शकतो.