राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (RSS) प्रमुख मोहन भागवत यांनी 'जनरेशन झेड' (Gen Z) वरचा आपला विश्वास व्यक्त केला आहे. मुंबईत एका कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी तरुणांना आंदोलन करण्याचा लोकशाही हक्क असल्याचे म्हटले आणि त्यांना 'देशविरोधी' ठरवण्यापासून दूर राहण्याचे आवाहन केले.
'जनरेशन झेड'वर अंधविश्वास
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (RSS) प्रमुख मोहन भागवत यांनी मुंबईत आयोजित IIMUN (Indian Model United Nations) कार्यक्रमात तरुणाईबद्दल मोठे वक्तव्य केले. ते म्हणाले की, "माझा 'जनरेशन झेड'वर (Gen Z) पूर्ण विश्वास आहे." इतकेच नाही, तर त्यांनी तरुणांच्या आंदोलनाच्या हक्काचे समर्थनही केले. त्यांच्या मते, तरुणांचे आंदोलन हे लोकशाहीसाठी आवश्यक असून, यातून व्यवस्थेत सुधारणा होते. त्यांना 'देशविरोधी' ठरवणे योग्य नाही.
विद्यार्थी आंदोलनांचा संदर्भ
भागवत यांची ही टिप्पणी अशा वेळी आली आहे, जेव्हा देशभरात परीक्षांच्या पेपर लीक्स आणि प्रशासकीय त्रुटींविरुद्ध विद्यार्थ्यांचे जोरदार आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनांमुळे केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांना राजीनामाही द्यावा लागला आहे. या पार्श्वभूमीवर, भागवत यांनी तरुणांना 'देशविरोधी' न ठरवण्याचे आवाहन करून, एका मोठ्या पिढीला जोडण्याचा प्रयत्न केला आहे.
शिक्षण आणि सामाजिक समावेश
भागवत यांनी राष्ट्रीय विकासावरही आपले विचार मांडले. त्यांनी शिक्षण क्षेत्रासाठी GDP च्या 6% निधीची मागणी केली. तसेच, शिक्षण ही केवळ सरकारची जबाबदारी नसून संपूर्ण समाजाची सामूहिक जबाबदारी असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. LGBTQ+ समुदायाबद्दल बोलताना, भागवत यांनी स्पष्ट केले की ते समाजाचाच एक भाग आहेत आणि त्यांना सामावून घेतले पाहिजे. त्यांनी लग्न आणि सहजीवन यात फरक करत, समाजाला सहजीवनासाठी नवीन चौकट विकसित करण्याची गरज असल्याचे सांगितले.
राजकीय शंका आणि टीका
भागवत यांच्या या विधानांवर राजकीय वर्तुळातून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. विरोधक आणि काही विद्यार्थी संघटनांनी यावर शंका व्यक्त केली आहे. त्यांची टीका आहे की, हे वक्तव्य केवळ राजकीय फायद्यासाठी असून, प्रत्यक्षात तरुणांच्या आंदोलनादरम्यान त्यांना पोलिसांच्या विरोधाला सामोरे जावे लागते. नेते जसे की आदित्य ठाकरे यांनी या वक्तव्याच्या वेळेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. RSS सध्या सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनांचा राजकीय परिणाम कमी करण्याचा प्रयत्न करत असल्याची टीका होत आहे. केवळ शब्दांवरून प्रत्यक्षात धोरणात्मक बदल होतील की नाही, यावर सर्वांचे लक्ष लागले आहे.