पंजाबच्या व्हिजिलन्स ब्युरोने सरकारी अनुदानात ₹1.80 कोटींच्या कथित गैरव्यवहाराच्या चौकशीत वरिष्ठ अधिकारी अरुण शर्मा यांना समाविष्ट केले आहे. या प्रकरणात 2024 मध्ये एका खाजगी कंपनीला विकास कामांसाठी निधी हस्तांतरित करण्यासाठी डिजिटल स्वाक्षरीचा गैरवापर केल्याचा संशय आहे.
पंजाबच्या ग्रामीण विकास आणि पंचायत विभागातील वरिष्ठ अधिकारी अरुण शर्मा यांचे नाव ₹1.80 कोटींच्या कथित गैरव्यवहार प्रकरणात जोडले गेले आहे. पंजाब व्हिजिलन्स ब्युरो या प्रकरणाचा तपास करत आहे. 15 व्या वित्त आयोगातून मिळालेला हा निधी अनियमित पद्धतीने वाटप करण्यात आला असून, सरकारी प्रकल्पांसाठी माल पुरवला गेला की नाही, यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
आर्थिक अनियमिततेची चौकशी
या प्रकरणाचा तपास फिरोजपूर येथील एका खाजगी टाइल-उत्पादन करणाऱ्या कंपनीला 26 मे ते 23 जून 2024 दरम्यान दिलेल्या 11 अनधिकृत हप्त्यांवर केंद्रित आहे. या काळात अरुण शर्मा फिरोजपूरमध्ये अतिरिक्त उपायुक्त (विकास) म्हणून कार्यरत होते. तपासकर्त्यांचा आरोप आहे की, पारदर्शकता आणि प्रकल्प पडताळणी सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या मानक अधिकृतता प्रोटोकॉलला बगल देत, डिजिटल स्वाक्षरीचा गैरवापर करून हे पेमेंट केले गेले.
कायदेशीर कारवाई आणि सद्यस्थिती
जिल्ह्यातील विकास खर्चातील आर्थिक तफावत तपासण्यासाठी 13 डिसेंबर 2024 रोजी एक औपचारिक गुन्हा दाखल करण्यात आला. सुरुवातीला ब्लॉक विकास आणि पंचायत अधिकारी (BDPO) आणि डेटा-एंट्री कर्मचाऱ्यांसह इतर स्थानिक अधिकाऱ्यांवर लक्ष केंद्रित केले गेले होते, परंतु आता व्हिजिलन्स ब्युरोने शर्मा यांनाही या तपासात समाविष्ट केले आहे. या वरिष्ठ अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्यासाठी राज्य सरकारने भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम 17A अंतर्गत मंजुरी दिली आहे.
अधिकृत भूमिका आणि जबाबदारी
या आरोपांना उत्तर देताना, शर्मा यांनी कोणत्याही गैरव्यवहारात सहभाग नाकारला आहे. ते सातत्याने म्हणत आहेत की, आर्थिक अनियमितता सर्वप्रथम निदर्शनास आणणाऱ्या अधिकाऱ्यांमध्ये ते होते आणि त्यांची कृती गैरव्यवहार सुलभ करण्यासाठी नव्हे, तर उघड करण्यासाठी होती.
सध्या, खरेदी केलेला माल कधी वितरित झाला किंवा तो नियोजित ग्रामीण विकास प्रकल्पांमध्ये वापरला गेला की नाही, याची तपास यंत्रणा पडताळणी करत आहे. या प्रकरणामुळे विभागांतर्गत अंतर्गत आर्थिक नियंत्रणाच्या ताकदीकडे लक्ष वेधले गेले आहे, ज्यामुळे सार्वजनिक निधी प्रशासकीय त्रुटींमुळे कसा धोक्यात येऊ शकतो हे दिसून येते. अधिकाऱ्यांचे मुख्य लक्ष आता प्रकल्प नोंदींची पडताळणी करणे आणि अहवालानुसार विकास कामे पूर्ण झाली आहेत की नाही हे निश्चित करणे यावर आहे.