पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी 'Jaagat Jot Sri Guru Granth Sahib Satkar (Amendment) Act, 2026' वरून निर्माण झालेला पेच सोडवण्यासाठी ७ सदस्यांची विशेष समिती स्थापन केली आहे. या कायद्यातील अटी आणि धार्मिक भावनांमधील सुवर्णमध्य साधण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
पंजाब सरकारने 'Jaagat Jot Sri Guru Granth Sahib Satkar (Amendment) Act, 2026' संबंधित कायदेशीर अडथळे दूर करण्यासाठी उच्चस्तरीय मध्यस्थी प्रक्रिया सुरू केली आहे. १३ एप्रिल २०२६ रोजी विधानसभेत मंजूर झालेल्या या कायद्यानुसार, धार्मिक ग्रंथ विटंबनेच्या प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा आणि ₹२५ लाखांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, या कायद्याच्या अंमलबजावणीला अकाल तख्तकडून विरोध होत असल्याने कायदेशीर प्रक्रिया सध्या थांबली आहे.
कायदेशीर आणि नियामक अडथळे
या वादाचे मूळ कायद्यातील तांत्रिक व्याख्यांमध्ये आहे. धार्मिक अधिकार्यांनी पवित्र 'Birs' ला युनिक सिरीयल नंबर देण्याच्या आणि 'कस्टोडियन' (Custodian) म्हणून कोणाची नियुक्ती करावी, या सरकारी अटींवर आक्षेप घेतला आहे. अकाल तख्तचे जथेदार ज्ञानी कुलदीप सिंग गरगज यांनी सुरुवातीच्या स्पष्टीकरणांना नाकारल्याने, आता औपचारिक संवादाची गरज निर्माण झाली आहे.
समितीची रचना आणि पुढील दिशा
मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी स्थापन केलेल्या ७ सदस्यीय समितीमध्ये कायदेशीर आणि प्रशासकीय तज्ज्ञांचा समावेश आहे. यात माजी न्यायमूर्ती जसविंदर सिंग आणि गुरबीर सिंग, तसेच माजी आयपीएस अधिकारी जतिंदर सिंग औलख यांचा समावेश आहे. या समितीचा मुख्य उद्देश धार्मिक भावनांचा आदर राखून कायद्याची चौकट तयार करणे हा आहे. राज्याच्या धोरणात्मक स्थैर्याच्या दृष्टीने या समितीचा अहवाल महत्त्वाचा ठरणार असून, गुंतवणुकदार आणि संबंधित घटकांचे या चर्चेच्या निकालाकडे लक्ष लागले आहे.