पंजाबमध्ये स्वातंत्र्य दिनानिमित्त आरोग्य विभागाने सादर केलेला एक देखावा राजकीय वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. या देखाव्यात वृद्ध कलाकारांना गुडघा प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया झालेले लाभार्थी म्हणून दाखवण्यात आले होते, मात्र नंतर ते रुग्ण नसून सेवानिवृत्त कर्मचारी असल्याचे उघड झाले.
स्वातंत्र दिनाचा देखावा आणि नवा वाद
१५ ऑगस्ट रोजी फिरोजपूर येथे पंजाब सरकारच्या आरोग्य विभागाने एका राज्यस्तरीय स्वातंत्र्य दिन कार्यक्रमात एक देखावा सादर केला. या देखाव्यात वृद्ध कलाकारांनी जोरदार भांगडा नृत्य सादर केले. यावेळी सूत्रसंचालकाने सांगितले की, हे सर्वजण 'मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजने'चे (MMSY) लाभार्थी असून त्यांनी गुडघ्याच्या यशस्वी शस्त्रक्रिया (Knee-replacement surgeries) करून घेतल्या आहेत.
सत्य काय बाहेर आले?
मात्र, काही वेळातच ही गोष्ट उघडकीस आली की, हे नृत्य करणारे कलाकार हे प्रत्यक्षात रुग्ण नव्हते, तर ते आरोग्य विभागाचे सेवानिवृत्त कर्मचारी होते. विशेष म्हणजे, यातील एका कलाकाराने आपण कोणतीही शस्त्रक्रिया केली नसल्याचे सांगितले.
विरोधी पक्षांचा हल्लाबोल
या प्रकारानंतर काँग्रेस आणि शिरोमणी अकाली दल यांसारख्या विरोधी पक्षांनी आम आदमी पार्टी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. सरकारने आपल्या आरोग्य योजनांच्या परिणामांबद्दल जनतेची दिशाभूल केल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे.
सरकारचे स्पष्टीकरण
पंजाब सरकार आणि स्थानिक आरोग्य अधिकाऱ्यांनी नंतर स्पष्ट केले की, हा देखावा वास्तविक रुग्णांचे चित्रण नसून केवळ एक प्रतीकात्मक (symbolic) सादरीकरण होते. या देखाव्याचा उद्देश MMSY बद्दल जागरूकता निर्माण करणे हा होता. या योजनेअंतर्गत ₹10 लाखांपर्यंत मोफत उपचार दिले जातात. सरकारी आकडेवारीनुसार, या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 12,153 गुडघा प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया झाल्या आहेत, त्यापैकी 9,971 शस्त्रक्रिया केवळ MMSY अंतर्गत झाल्या आहेत.
प्रशासनासाठी धोक्याची घंटा?
या घटनेमुळे सरकारी योजनांच्या प्रसिद्धीसाठी आयोजित केलेल्या अशा कार्यक्रमांमधील जोखीम समोर आली आहे. जनतेला महागड्या वैद्यकीय उपचारांची मोफत उपलब्धता समजावी हा उद्देश असला तरी, खऱ्या लाभार्थ्यांऐवजी कलाकारांचा वापर केल्याने सरकारी प्रचार कार्यक्रमांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या प्रकारामुळे राज्य प्रशासनाच्या संवाद धोरणांवरही प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
पुढे काय?
या घटनेने सरकारी सार्वजनिक संबंधांमध्ये पारदर्शकतेचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. हा वाद अजूनही सुरू असून विरोधी पक्ष सरकारकडे उत्तर मागत आहेत. आगामी काळात सरकार या टीकेला कसे सामोरे जाते आणि आपल्या कल्याणकारी योजनांच्या प्रसिद्धीसाठी काय नवीन मार्ग अवलंबते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.