पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे सीमेवर अत्याधुनिक अँटी-ड्रोन यंत्रणा बसवण्याची तातडीची मागणी केली आहे. सध्याच्या सुरक्षा उपाययोजना तस्करी रोखण्यात अपयशी ठरत असल्याचा आरोप करत त्यांनी राज्य आणि केंद्र सरकारमधील संघर्षाला नवे वळण दिले आहे.
पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी आंतरराष्ट्रीय सीमेवरील सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. विशेषतः ५० किलोमीटर अंतराच्या पट्ट्यामध्ये अत्याधुनिक अँटी-ड्रोन तंत्रज्ञान तैनात करण्याच्या मागणीसाठी त्यांनी थेट केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे बोट दाखवले आहे. सध्याची सुरक्षा व्यवस्था आधुनिक तस्करीच्या पद्धती रोखण्यासाठी अपुरी पडत असल्याचे मान यांचे म्हणणे आहे.
सुरक्षेचा मुद्दा आणि केंद्राशी संघर्ष
सीमेवरून होणारी बेकायदेशीर अमली पदार्थांची तस्करी रोखण्यासाठी Border Security Force (BSF) कडे अधिक सक्षम तांत्रिक साधनांची गरज असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी अधोरेखित केले आहे. या मुद्द्यावरून आता राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारमधील दरी अधिकच रुंदावताना दिसत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आरोप केला आहे की, अमली पदार्थांच्या मुद्द्याचे राजकारण केले जात आहे आणि विविध राज्यांच्या सुरक्षेबाबत केंद्र सरकारची भूमिका दुजाभावाची आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्व?
उत्तर भारतातील व्यावसायिक वातावरणासाठी कायदा आणि सुव्यवस्था तसेच स्थिर सीमा व्यवस्थापन अत्यंत महत्त्वाचे आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारमधील अशा मतभेदांमुळे स्थानिक आर्थिक स्थिरतेवर परिणाम होऊ शकतो. वस्तूंची सुरक्षित वाहतूक आणि व्यवसायासाठी अनुकूल वातावरण राहण्यासाठी सीमावर्ती सुरक्षेचे आधुनिकीकरण ही काळाची गरज आहे. आगामी काळात केंद्र सरकार या मागणीला कसा प्रतिसाद देते, याकडे बाजारपेठेचे आणि गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागून राहिले आहे.