पंजाबचे मुख्यमंत्री Bhagwant Mann यांनी विरोधकांवर गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांच्या मते, सत्तेत बदल झाल्यास राज्यातील मोफत वीज आणि बस प्रवासासारख्या कल्याणकारी योजना बंद होऊ शकतात. तसेच, Kishau Multipurpose Project मधून पंजाबला वगळल्याने राज्याच्या पाणी हक्काचा वाद पुन्हा पेटला आहे.
पंजाबचे मुख्यमंत्री Bhagwant Mann यांनी अलीकडेच केलेल्या एका विधानामुळे राजकीय आणि आर्थिक वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. जर राज्यात राजकीय सत्तापालट झाला, तर सध्या सुरू असलेल्या मोफत वीज आणि महिलांसाठी मोफत बस प्रवासासारख्या योजना बंद केल्या जाऊ शकतात, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. गुंतवणूकदारांच्या दृष्टिकोनातून पाहिले तर, धोरणांमधील सातत्य (Policy Continuity) राखणे हे राज्याच्या आर्थिक आरोग्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. सध्याच्या सरकारी तिजोरीवर या सबसिडीचा मोठा ताण असून, राज्याच्या कर्ज पातळीवर याचा परिणाम होत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.\n\n### पाणीवाटपाचा पेच\n\nदुसरीकडे, Kishau Multipurpose Project करारातून पंजाबला वगळल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. टोंस नदीवर उभारला जाणारा हा प्रकल्प हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान आणि दिल्ली यांच्यातील एक मोठा पायाभूत आराखडा आहे. पाणीवाटपाचे असे वाद अनेकदा कायदेशीर लढाया आणि प्रकल्पांना विलंब कारणीभूत ठरतात, ज्याचा थेट परिणाम सिंचन आणि वीज निर्मितीवर होऊ शकतो.\n\n### राज्याची पुढील वाटचाल\n\nराज्य सरकारने Goindwal Sahib थर्मल पॉवर प्लांटचे संपादन आणि कॅनॉल वॉटरच्या वापरात वाढ करण्यासारखी पावले उचलली आहेत. मात्र, राज्याची आर्थिक स्थिती आणि पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणूक पाहता, पाणी हक्काच्या वाटाघाटी आणि राजकीय धोरणांमधील बदल याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागून राहिले आहे.