पंजाबमधील बिघडत्या कायदा-सुव्यवस्थेवरून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केलेल्या टीकेला मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे. ड्रग तस्करी हा केवळ पंजाबचा नव्हे तर राष्ट्रीय प्रश्न असल्याचे सांगत त्यांनी केंद्राच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
पंजाब सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यातील राजकीय संघर्ष आता अधिक तीव्र झाला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था आणि अमली पदार्थांच्या वाढत्या धोक्याबाबत चिंता व्यक्त केल्यानंतर, मुख्यमंत्र्यांनी याला 'राष्ट्रीय प्रश्न' म्हटले आहे. शहा यांनी विशेषतः संगरूर आणि मानसा येथील घटनांचा संदर्भ देत पंजाबमध्ये सुरक्षिततेचा अभाव असल्याचे ताशेरे ओढले होते.
केंद्राची जबाबदारी कुठे?
मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी या आरोपांना चोख प्रत्युत्तर देताना सीमा सुरक्षा दलाच्या (BSF) अधिकार क्षेत्राचा मुद्दा उपस्थित केला. आंतरराष्ट्रीय सीमेवर ५० किलोमीटरपर्यंत बीसीएफचे नियंत्रण असते, त्यामुळे अंमली पदार्थांची पहिली नाकेबंदी करण्याची जबाबदारी केंद्रीय यंत्रणांचीच आहे, असे मान यांनी म्हटले आहे. त्यांनी गुजरातमधील कांडला पोर्टवर झालेल्या अमली पदार्थांच्या जप्तीचा दाखला देत, हे नेटवर्क केवळ पंजाबपुरते मर्यादित नसून संपूर्ण देशभर पसरलेले असल्याचे स्पष्ट केले.
निवडणुका आणि राजकीय संघर्ष
येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ही जुगलबंदी अधिक महत्त्वाची ठरत आहे. आम आदमी पक्ष (AAP) आणि भारतीय जनता पार्टी (BJP) यांच्यातील हा वाद आता अधिक वाढण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने पंजाब सरकारकडे या प्रकरणावर स्पष्टीकरण मागवले असून, केंद्राच्या सुरक्षा यंत्रणा आणि राज्य पोलीस यांच्यातील समन्वयावर आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.