पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी एन्फोर्समेंट डिरेक्टोरेट (ED) ने केलेल्या आरोपांचे खंडन केले आहे. ED ने मुख्यमंत्री कार्यालयाशी संबंधित व्यक्तींवर ६१ प्रशासकीय हस्तक्षेपाच्या आरोपाखाली FIR दाखल करण्याची विनंती केली आहे. ही एक राजकीय घडामोड असून, याचा शेअर बाजारावर किंवा सूचीबद्ध कंपन्यांवर कोणताही परिणाम होणार नाही.
पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी बुधवारी, १९ ऑगस्ट २०२६ रोजी पत्रकार परिषद घेऊन एन्फोर्समेंट डिरेक्टोरेट (ED) ने केलेल्या आरोपांना पूर्णपणे फेटाळून लावले. मुख्यमंत्र्यांनी या आरोपांना निराधार आणि आगामी विधानसभा निवडणुकांपूर्वी आपल्या सरकारला लक्ष्य करण्याचा राजकीय प्रयत्न म्हटले आहे.
एन्फोर्समेंट डिरेक्टोरेटने (ED) नुकतीच पंजाबचे पोलीस महासंचालक गौरव यादव यांना पत्र पाठवून फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट (FIR) दाखल करण्याची विनंती केली होती. ही विनंती मुख्यमंत्री कार्यालयातील विशेष कर्तव्य अधिकारी (OSD) राजबीर सिंग घुमन यांच्याशी संबंधित खाजगी व्यक्तींबाबत होती. ED च्या अहवालानुसार, ६१ पेक्षा जास्त वेळा प्रशासकीय कामांमध्ये हस्तक्षेप केल्याचे म्हटले जात आहे. यामध्ये बदल्या, जमिनींचे व्यवहार, निविदा प्रक्रिया आणि शस्त्रास्त्र परवानग्यांचा समावेश आहे.
या आरोपांना उत्तर देताना भगवंत मान यांनी जोरदार हल्ला चढवला. त्यांनी आरोप केला की, भारतीय जनता पक्षाकडून (BJP) केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वापर राजकीय विरोधकांना त्रास देण्यासाठी केला जात आहे. त्यांच्या मते, विरोधी पक्षांकडे कोणतेही ठोस मुद्दे नसल्यामुळे ते राज्य सरकारवर दबाव टाकण्यासाठी अशा युक्त्या वापरत आहेत. मान यांनी आपल्या सरकारची पारदर्शकता कायम असल्याचे सांगितले आणि हे आरोप राजकीय विरोधकांना दाबण्यासाठी असल्याचे म्हटले.
या प्रकरणामुळे पंजाब सरकार आणि केंद्रीय तपास यंत्रणांमधील वाढता तणाव दिसून येतो. मुख्यमंत्र्यांनी या घटनेची तुलना आम आदमी पार्टीच्या (AAP) इतर राज्यांमधील नेत्यांविरुद्ध झालेल्या कारवाईशी केली आणि याला पंजाबमधील पक्षाचा प्रभाव कमी करण्याचा प्रयत्न असल्याचे म्हटले.
गुंतवणूकदार आणि बाजारातील सहभागींसाठी हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, ही पूर्णपणे प्रशासकीय आणि राजकीय बाब आहे. याचा कोणत्याही सूचीबद्ध कंपनी, शेअर बाजार किंवा कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या आर्थिक स्थितीशी थेट संबंध नाही. आता पंजाब पोलीस ED च्या FIR च्या विनंतीला कसा प्रतिसाद देतात आणि या राजकीय संघर्षाचे पुढे काय पडसाद उमटतात, याकडे लक्ष असेल.