पंजाब विधानसभेने निवडणूक आयोगाच्या मतदार यादी पुनरावलोकन प्रक्रियेतील कथित अनियमिततेची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी करणारा ठराव मंजूर केला आहे. यामुळे राज्य प्रशासन आणि केंद्र यांच्यातील राजकीय तणाव वाढला आहे.
चौकशीची मागणी का?
पंजाब विधानसभेने मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील निवडणूक आयोगाच्या (ECI) कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. विशेष पुनरावलोकन (SIR) प्रक्रियेत लाखो पात्र मतदारांची नावे वगळल्याचा आरोप राज्य सरकारने केला आहे. मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी असा दावा केला आहे की, मतदार यादीची प्रक्रिया विरोधकांच्या मतांवर प्रभाव टाकण्यासाठी राबवली गेली असून, यामध्ये जाणीवपूर्वक फेरफार करण्यात आले आहेत.
राज्यांचा दावा आणि राजकीय संघर्ष
वित्तमंत्री हरपाल सिंग चीमा यांनी हा ठराव विधानसभेत मांडला. त्यांच्या मते, बिहार, पश्चिम बंगाल, हरियाणा आणि महाराष्ट्र यांसारख्या राज्यांतही पद्धतशीरपणे मतदार याद्यांमध्ये फेरबदल करण्यात आले आहेत. हा ठराव आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आला, मात्र यावेळी काँग्रेस, अकाली दल आणि भारतीय जनता पक्षाचे आमदार सभागृहात उपस्थित नव्हते.
बाजारावर परिणाम आणि भविष्यातील शक्यता
गुंतवणूकदारांसाठी देशातील संस्थात्मक स्थिरता आणि नियामक यंत्रणांचे स्वातंत्र्य अत्यंत महत्त्वाचे असते. निवडणूक आयोगासारख्या घटनात्मक संस्थांवर होणारे आरोप आणि केंद्र-राज्य सरकारमधील वाद यामुळे प्रशासकीय अनिश्चिततेचे वातावरण तयार होऊ शकते. भविष्यात ही प्रक्रिया न्यायालयात जाते की यावर राष्ट्रीय पातळीवर चर्चा होते, याकडे मार्केट तज्ज्ञांचे लक्ष असेल, कारण निवडणुकीच्या प्रक्रियेतील कोणताही बदल देशातील राजकीय वातावरणावर थेट परिणाम करू शकतो.