पंजाब सरकारने अखेर १९९२ च्या बॅचचे आयपीएस अधिकारी गौरव यादव यांची राज्याचे नियमित पोलीस महासंचालक (DGP) म्हणून नियुक्ती केली आहे. जुलै २०२२ पासून हंगामी जबाबदारी सांभाळणाऱ्या यादव यांच्यावर आता पूर्णवेळ विश्वास दाखवण्यात आला असून, पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्टाच्या निर्देशानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
पंजाब राज्य सरकारने अखेर प्रशासकीय अनिश्चिततेचा काळ संपवत गौरव यादव यांची नियमित पोलीस महासंचालक (DGP) म्हणून नियुक्ती केली आहे. १९९२ च्या बॅचचे आयपीएस अधिकारी असलेल्या गौरव यादव यांनी जुलै २०२२ पासून हंगामी (Officiating) प्रमुख म्हणून काम पाहिले होते, परंतु आता त्यांना पूर्णवेळ कार्यकाळ सोपवण्यात आला आहे.
हायकोर्टाचा दबाव आणि नियुक्ती
ही नियुक्ती पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्टाच्या कडक भूमिकेनंतर झाली आहे. राज्यातील सर्वोच्च पोलीस पदावर दीर्घकाळ हंगामी अधिकारी ठेवल्याबद्दल न्यायालयाने वारंवार प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. जनहित याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने १३ ऑक्टोबर २०२६ ही अंतिम मुदत दिली होती, ज्यामुळे सरकारला अखेर हा प्रशासकीय निर्णय घेण्यास गती मिळाली.
निवड प्रक्रिया आणि यूपीएससीची भूमिका
ही निवड प्रक्रिया केंद्र सरकारच्या नियमावलीनुसार पार पडली. यामध्ये युनियन पब्लिक सर्व्हिस कमिशन (UPSC) ची भूमिका महत्त्वाची ठरली. राज्य सरकारने सुरुवातीला १४ वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांची यादी यूपीएससीकडे पाठवली होती. यातील छाननीनंतर ३ नावांची निवड झाली, ज्यात गौरव यादव, शरद सत्य चौहान आणि हरप्रीत सिंग सिद्धू यांचा समावेश होता. या शिफारसींमधून सरकारने गौरव यादव यांच्या नावाची अंतिम निवड केली.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाची टीप
ही एक पूर्णपणे प्रशासकीय नियुक्ती असून याचा शेअर बाजारावर किंवा कोणत्याही लिस्टेड कंपनीच्या शेअर्सवर कोणताही थेट किंवा अप्रत्यक्ष परिणाम होणार नाही. ही बातमी शेअर बाजाराशी संबंधित नसल्याने गुंतवणूकदारांनी याची नोंद केवळ प्रशासकीय बदल म्हणून घ्यावी.