पुणे पोलिसांकडून रॅपिडोची मूळ कंपनी Roppen Transport वर मोठी कायदेशीर कारवाई करण्यात आली आहे. कोर्टाच्या बंदीनंतरही अनधिकृत बाइक-टॅक्सी सेवा सुरू ठेवल्याने कंपनीला आता गंभीर गुन्हेगारी प्रक्रियेला सामोरे जावे लागत आहे.
पुणे पोलिसांनी रॅपिडो (Rapido) चालवणाऱ्या Roppen Transport वर कडक कारवाईचा बडगा उगारला आहे. शहरात अनधिकृत बाइक-टॅक्सी सेवा सुरू असल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर पोलिसांनी थेट फौजदारी गुन्हा दाखल केला आहे. ट्रान्सपोर्ट प्रशासनाने केलेल्या 'डिकॉय ऑपरेशन'मध्ये (Decoy Operation) कंपनीचे नियमबाह्य कामकाज उघड झाले आहे.
कायदेशीर पेच आणि गुन्हेगारी स्वरूपाचे खटले
विश्व्रांतवाडी पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल करण्यात आलेल्या या गुन्ह्यात, भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ३१८(३) अंतर्गत फसवणुकीचे गंभीर आरोप लावण्यात आले आहेत. याव्यतिरिक्त, कंपनीवर मोटर व्हेईकल ॲक्ट आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्याचे (IT Act) उल्लंघन केल्याचाही ठपका आहे. प्रशासनाने केलेल्या एका पडताळणीमध्ये १३ किलोमीटरच्या प्रवासासाठी ₹१७९ आकारले गेल्याचे स्पष्ट झाले, ज्यावरून कंपनीकडे अद्याप वैध कमर्शिअल परमिट नसल्याचे सिद्ध झाले आहे.
परवान्यांचा दीर्घकाळ चाललेला वाद
हा वाद जुना असून, डिसेंबर २०२२ मध्ये पुणे प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने (RTO) कंपनीचा एग्रीगेटर परवाना फेटाळला होता. या निर्णयाला कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते, मात्र दोन्ही ठिकाणी त्यांना दिलासा मिळाला नाही. ऑगस्ट २०२६ मध्ये ई-बाइक एग्रीगेटर परवान्यासाठी नवीन अर्ज केला असला तरी, अधिकृत परवानगी मिळेपर्यंत सध्याच्या सेवा बेकायदेशीरच आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
कोणत्याही राईड-हेलिंग प्लॅटफॉर्मसाठी सरकारी नियमांचे पालन करणे (Regulatory Compliance) ही सर्वात मोठी गरज असते. प्रशासनाने आता केवळ दंड न आकारता थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यास सुरुवात केली आहे, जे कंपनीच्या कामकाजावर भविष्यात मोठा परिणाम करू शकते. ऑपरेशन्स बंद पडण्याची शक्यता आणि कायदेशीर लढाई यामुळे कंपनीचा विस्तार मर्यादित राहू शकतो, ज्याकडे गुंतवणूकदारांनी बारीक लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.