तमिळनाडू आणि आंध्र प्रदेशातील कोळी बांधवांमध्ये अनेक वर्षांपासून सुरू असलेला सीमावाद आता डिजिटल मार्गाने मिटवला जाणार आहे. पुलीकट लेक परिसरात **₹133.11 कोटींचा** पायाभूत सुविधा प्रकल्प राबवण्यासोबतच आता पारंपारिक खुणांऐवजी GPS ट्रॅकिंगचा वापर केला जाणार आहे.
डिजिटल क्रांती आणि वाद निवारण
पुलीकट लेक (Pulicat Lake) परिसरात तमिळनाडू आणि आंध्र प्रदेशातील मच्छिमारांमध्ये दशकांपासून सुरू असलेला सीमावाद आता तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने सोडवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. येथील २५ गावांच्या प्रतिनिधींनी आतापर्यंत वापरल्या जाणाऱ्या कालबाह्य आणि नैसर्गिकरित्या खराब होणाऱ्या खुणांऐवजी अत्याधुनिक GPS ट्रॅकिंग प्रणाली स्वीकारण्याचे ठरवले आहे. समुद्रातील लाटा आणि वादळांमुळे जुन्या पद्धतीच्या खुणा जागा बदलत असत, ज्यामुळे वारंवार तणाव निर्माण व्हायचा.
₹133.11 कोटींचा प्रकल्प
या प्रकल्पाचा मुख्य केंद्रबिंदू 'रायाडोरुवू' (Rayadoruvu) समुद्री मुखाचे नूतनीकरण आहे. या भागातील गाळ साचल्यामुळे बोटींच्या येण्या-जाण्यासाठी मार्ग अरुंद झाला होता, ज्यामुळे मच्छिमारांना एकमेकांच्या हद्दीत प्रवेश करावा लागत असे. आता हा गाळ काढल्यामुळे नौकानयनासाठी अधिक जागा उपलब्ध होईल आणि सीमावादाचे मूळ कारण दूर होईल.
कायदेशीर अंमलबजावणी
या डिजिटल सुरक्षा कवचाला कायद्याची जोड देण्यासाठी सरकार 'तमिळनाडू मरीन फिशरीज रेग्युलेशन ॲक्ट'मध्ये (Tamil Nadu Marine Fisheries Regulation Act) सुधारणा करत आहे. नवीन नियमांनुसार, जर कोणी GPS ट्रान्सपॉन्डरशी छेडछाड केली, तर तो गुन्हा मानला जाईल. नॅशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च (National Centre for Coastal Research) या संपूर्ण सीमा निश्चितीचे काम तांत्रिकदृष्ट्या हाताळत आहे.
आव्हाने अजूनही कायम
तांत्रिक प्रगती होत असली तरी, २०१४ मधील हिंसक घटनांशी संबंधित तब्बल १९९ पोलीस केसेस अजूनही प्रलंबित आहेत. स्थानिकांच्या मते, दीर्घकालीन शांततेसाठी या जुन्या कायदेशीर प्रकरणांचा निपटारा करणे अत्यंत आवश्यक आहे. हा प्रकल्प किती प्रभावी ठरतो, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.