सोनाम वांगचुक यांनी पुकारलेल्या २० दिवसांच्या उपोषणावर आता ६० हून अधिक दिग्गजांनी चिंता व्यक्त केली आहे. नोबेल विजेते अभिजीत बॅनर्जी यांच्यासह अनेकांनी त्यांच्या प्रकृतीची काळजी घेत उपोषण मागे घेण्याचे आवाहन केले आहे. अहवालानुसार, त्यांची प्रकृती चिंताजनक असून वजन घटले आहे आणि अवयवांना धोका निर्माण झाला आहे. दरम्यान, विद्यार्थी आंदोलनावर शिक्षणमंत्र्यांच्या मौनावरही टीका होत आहे.
सोनाम वांगचुक यांच्या उपोषणावर चिंता
पर्यावरणवादी सोनाम वांगचुक यांनी पुकारलेल्या २० दिवसांच्या उपोषणावर जगभरातील ६० हून अधिक प्रतिष्ठित व्यक्तींनी चिंता व्यक्त केली आहे. यात अनेक लेखक, कलाकार आणि शिक्षणतज्ज्ञांचा समावेश आहे. वांगचुक यांना 'जनतेच्या सद्सद्विवेकबुद्धीचा आवाज' म्हणत, या सर्वांनी त्यांना तात्काळ उपोषण सोडण्याचे आणि आरोग्याला प्राधान्य देण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच, सरकारने त्यांच्या मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी संवाद सुरू करावा, अशी मागणीही केली जात आहे.
प्रकृती गंभीर, अवयवांना धोका
गेल्या तीन आठवड्यांपासून अन्नत्याग करणाऱ्या वांगचुक यांच्या प्रकृतीबद्दल चिंता वाढत आहे. वैद्यकीय अहवालानुसार, त्यांचे तब्बल नऊ किलोंपेक्षा जास्त वजन कमी झाले आहे. डॉक्टरांनी इशारा दिला आहे की, उपोषण असेच सुरू राहिल्यास स्नायूंचे गंभीर नुकसान आणि अवयवांना कायमस्वरूपी धोका पोहोचू शकतो. वांगचुक यांचे सार्वजनिक सेवेतील योगदान अमूल्य असून, त्यांनी आपले जीवन धोक्यात घालू नये, अशी कळकळीची विनंती करण्यात आली आहे.
दिग्गजांचा पाठिंबा आणि सरकारच्या जबाबदारीवर प्रश्न
या उपोषणाला पाठिंबा देणाऱ्यांमध्ये नोबेल पारितोषिक विजेते अभिजीत बॅनर्जी, लेखक अरुंधती रॉय, अमिताभ घोष आणि किरण देसाई यांचा समावेश आहे. प्रसिद्ध चित्रपट निर्माते झोया अख्तर आणि विशाल भारद्वाज यांनीही वांगचुक यांच्या सुरक्षेसाठी एकत्र येत या आवाहनाला पाठिंबा दर्शवला आहे. यावरून विविध क्षेत्रांतील बौद्धिक आणि कलात्मक वर्तुळातून वांगचुक यांच्याबद्दल सहानुभूती असल्याचे दिसून येते.
शिक्षणमंत्र्यांवर टीका
याच दरम्यान, शिक्षणतज्ज्ञ रोमिला थापर आणि प्रभात पटनाईक यांच्यासारख्या शिक्षणक्षेत्रातील एका वेगळ्या गटाने शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्यावर टीका केली आहे. विद्यार्थ्यांचेही उपोषण सुरू असताना, शिक्षण मंत्रालयाकडून कोणताही प्रतिसाद मिळत नसल्याबद्दल त्यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. विद्यार्थी आंदोलकांना काही झाल्यास किंवा वैद्यकीय आणीबाणी उद्भवल्यास, शिक्षण मंत्रालय जबाबदार ठरू शकते, असे या शिक्षणतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. या मागण्यांवर तातडीने संवाद साधणे, हे पुढील धोका टाळण्यासाठी आवश्यक असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.