सरकारच्या नवीन परीक्षा सुधारणा कायद्याबाबतच्या सोशल मीडिया कॅम्पेनवर 'कॉकक्रोच जनता पार्टी'ने टीका केली आहे. विरोधकांचा युक्तिवाद आहे की, हा कायदा पेपर लीक रोखण्याऐवजी लीक झाल्यानंतर शिक्षा देण्यावर जास्त लक्ष केंद्रित करतो, ज्यामुळे सध्याच्या प्रशासकीय आणि कायदेशीर प्रक्रियेच्या परिणामकारकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
केंद्र सरकारने नुकतेच सार्वजनिक परीक्षा (अयोग्य मार्गांचा प्रतिबंध) कायद्यात (Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act) सुधारणा मंजूर केल्या आहेत. देशभरातील परीक्षा प्रक्रिया निष्पक्ष आणि पेपर लीक रोखण्यासाठी हा कायदा आणण्यात आला आहे. या नवीन कायद्यानुसार, परीक्षांमधील गैरप्रकार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल आणि प्रकरणांचा तपास वेळेत पूर्ण करण्यासाठी तसेच जलद न्यायालये स्थापन करण्याची तरतूद आहे.
NEET-UG परीक्षेतील वाद आणि नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) वरील वाढत्या दबावानंतर सरकारने ही कारवाई केली आहे.
सरकारने या उपायांना 'पेपर माफिया'वर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अंतिम तोडगा म्हणून सादर केले असले तरी, 'कॉकक्रोच जनता पार्टी' (CJP) ने या धोरणांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. CJP चे संस्थापक अभिजीत दिपके आणि प्रवक्ते आशुतोष रांका यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की, हा नवीन कायदा मूळ सिस्टममधील त्रुटी दूर करण्याऐवजी, पेपर लीक झाल्यानंतर व्यक्तींना शिक्षा करण्यावर लक्ष केंद्रित करतो. विरोधकांनी नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीच्या कार्यप्रणालीत अधिक पारदर्शकता आणि संस्थात्मक जबाबदारीसाठी सखोल सुधारणांची मागणी केली आहे.
अंमलबजावणीबाबत चिंता हा एक प्रमुख मुद्दा आहे. टीकाकारांनी निदर्शनास आणले आहे की, कोणत्याही नवीन कायद्याचे यश तपास यंत्रणा आणि न्यायव्यवस्थेच्या कार्यक्षमतेवर अवलंबून असते. या ऑपरेशनल अडथळ्यांचे उदाहरण म्हणून, CJP ने एका जलद न्यायालयात सुनावणीला झालेल्या विलंबाकडे लक्ष वेधले, कारण केंद्रीय तपास ब्युरोचा (CBI) कायदेशीर सल्लागार गैरहजर होता. या विलंबाचा वापर टीकाकारांनी कठोर कायदा मंजूर करणे आणि प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी यातील संभाव्य तफावत दर्शवण्यासाठी केला आहे.
शिक्षण आणि सार्वजनिक सेवा क्षेत्रावर लक्ष ठेवून असलेल्या गुंतवणूकदारांसाठी, या सुधारणा परीक्षा प्रणालीला स्थिर करण्यात यशस्वी ठरतील की नाही यावर लक्ष केंद्रित राहिले आहे. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी आगामी महत्त्वाच्या परीक्षा कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय आयोजित करण्यात कशी कामगिरी करते, तसेच नवीन कायदेशीर यंत्रणा वेळेवर कशा कार्यरत होतात, यावर लक्ष ठेवले जाईल. लॉजिस्टिकमधील आणखी काही विलंब किंवा परीक्षांमधील अनियमिततेच्या बातम्यांमुळे शिक्षण प्रशासनातील संरचनात्मक बदलांसाठी अधिक मागणी होऊ शकते.