केंद्र सरकार आणि आंदोलक यांच्यातील चर्चा शुक्रवारी अयशस्वी झाली. शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर तोडगा निघालेला नाही. सरकारने परीक्षा सुधारणा आणि कायदेशीर बाबींवर आश्वासनं दिली असली तरी जंतरमंतर येथील आंदोलन सुरूच आहे, आणि राजधानीत सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे.
Detailed Coverage
शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर ठाम आंदोलक
केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर जोर देत असलेल्या आंदोलकांशी केंद्र सरकारची शुक्रवारी (२४ जुलै २०२६) झालेली चर्चा अंतिम टप्प्यात मात्र फिसकटली. सरकारने चर्चेचे प्रयत्न केले असले तरी, मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी हा कळीचा मुद्दा ठरला आहे. सरकारने यावर कोणतीही भूमिका न घेतल्याने चर्चा अनिर्णित राहिली.
सरकारी भूमिका आणि सुरक्षा वाढवली
सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याचा कोणताही विचार नाही. त्यांना सरकारचा पूर्ण पाठिंबा आहे. परीक्षेतील गैरव्यवहार आणि पेपर लीकसारख्या प्रकरणांवरून सुरू झालेल्या या आंदोलनाला आता दोन महिने उलटून गेले आहेत. जंतरमंतर येथे सुरू असलेले आंदोलन नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आणि सुरक्षेचा उपाय म्हणून, छत्तीसगडमधून सीआरपीएफच्या 10 अतिरिक्त कंपन्या दिल्लीत पाठवण्यात आल्या आहेत.
इतर मागण्यांवर काही प्रमाणात प्रगती
आंदोलनाशी संबंधित इतर काही मागण्यांवर मात्र थोडीफार प्रगती दिसून आली. सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी गुरुवारी सरकारकडून आश्वासन मिळाल्यानंतर आपला 26 दिवसांचा उपवास सोडला. परीक्षेतील सुधारणा, विशेषतः पेपर लीकसारख्या गंभीर समस्यांवर चर्चा करण्यास सरकार तयार असल्याचे संकेत आहेत. तसेच, शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या आंदोलकांवर कायदेशीर कारवाई न करण्यावरही सकारात्मक दृष्टिकोन असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. NEET पेपर लीक प्रकरणामुळे प्रभावित झालेल्या कुटुंबांना नुकसानभरपाई देण्याबाबतही चर्चा सुरू आहे.
पंतप्रधान मोदींचा सुधारणांवर भर
एकिकडे चर्चा सुरू असताना, दुसरीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विद्यार्थी आणि बेरोजगार तरुणांच्या हितासाठी परीक्षा पेपर लीक प्रकरणे हाताळण्यासाठी जलदगती न्यायालये (Fast-track courts) स्थापन करण्यासारख्या प्रणालीगत बदलांवर भर दिला आहे. मात्र, शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची प्रमुख मागणी यामुळे पूर्ण झालेली नाही. CJP नेत्यांनी ही मागणी 'वाटाघाटीलायक नाही' असल्याचे म्हटले आहे आणि आंदोलनाची पुढील दिशा तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे.
आता गुंतवणूकदार आणि निरीक्षकांना याकडे लक्ष ठेवायचे आहे की, सरकारची परीक्षा सुधारणा आणि जलदगती न्यायालयांची घोषणा यातून परिस्थिती स्थिर होते की नाही, की चर्चेतील अपयशामुळे राजधानीत सामाजिक आणि सुरक्षाविषयक अशांतता वाढते. पुढील घडामोडी सरकारच्या शिक्षण सुधारणांच्या ठोस वेळेवर किंवा आंदोलकांनी वाटाघाटीतील अपयशानंतर कृती तीव्र करण्यावर अवलंबून असतील.