राहुल गांधींच्या रांची आंदोलनावरील मौनामुळे राजकीय वादळ?

OTHER
Whalesbook Logo
AuthorArjun Bhat|Published at:
राहुल गांधींच्या रांची आंदोलनावरील मौनामुळे राजकीय वादळ?

राष्ट्रीय परीक्षांतील अनियमिततेवर आवाज उठवणारे काँग्रेस नेते राहुल गांधी, झारखंडमध्ये सुरू असलेल्या JPSC आणि JSSC विद्यार्थी आंदोलनांवर मात्र शांत आहेत. त्यांच्या या कथित निवडक भूमिकेवर टीका होत असून, राज्यातील सत्ताधारी आघाडीतील भागीदार असल्यामुळे हा मुद्दा अधिकच चिघळला आहे.

रांचीतील विद्यार्थी आंदोलने पेटली, राहुल गांधींवर प्रश्नचिन्ह?

झारखंडमध्ये JPSC आणि JSSC परीक्षांतील अनियमिततेविरोधात सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनांनी मोठे राजकीय वळण घेतले आहे. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी NEET-UG सारख्या राष्ट्रीय परीक्षांमधील अनियमिततेवर जोरदार आवाज उठवला आहे, मात्र झारखंडमधील आंदोलनांवर ते मौन बाळगून आहेत. यामुळे राजकीय विरोधक आणि आंदोलक विद्यार्थी दोघांकडूनही त्यांच्यावर टीका होत आहे.

टीकेचे मुख्य कारण?

या टीकेचे मूळ राजकीय भूमिकेतील सातत्याचा अभाव या प्रश्नात आहे. भाजपसह अनेक विरोधकांनी राहुल गांधींवर 'निवडक सक्रियता' (selective activism) दाखवण्याचा आरोप केला आहे. विशेषतः, काँग्रेस पक्ष झारखंड मुक्ती मोर्चा (JMM) नेतृत्वाखालील राज्यातील सत्ताधारी आघाडीचा महत्त्वाचा भागीदार असल्याने हा मुद्दा अधिक संवेदनशील बनला आहे. जेव्हा एखादे राष्ट्रीय नेते आपल्या पक्षाचे सरकार असलेल्या राज्यात सुरू असलेल्या समान समस्यांवर गप्प बसतात, तेव्हा त्यांच्या भूमिकेत विरोधाभास दिसून येतो, असे निरीक्षकांचे म्हणणे आहे.

प्रशासकीय आणि राजकीय परिणाम

या घटनांचे परिणाम स्थानिक जनतेच्या भावनांवर होऊ शकतात, ज्यामुळे प्रशासकीय आणि राजकीय स्थिरतेवर लक्ष ठेवले जाते. रांचीतील विद्यार्थी गेल्या काही दिवसांपासून JPSC आणि JSSC च्या परीक्षा प्रक्रियेत सुधारणा आणि स्वतंत्र चौकशीची मागणी करत निदर्शने करत आहेत. या आंदोलनांची तीव्रता आणि राज्य सरकारचा प्रतिसाद हा राज्यातील राजकारणाचा एक महत्त्वाचा घटक बनला आहे.

भविष्यातील धोके

राहुल गांधी यांनी देशभरातील विद्यार्थी आंदोलनांना पाठिंबा देण्याचे वचन दिले असले तरी, रांचीतील आंदोलनांकडे दुर्लक्ष करणे राजकीयदृष्ट्या घातक ठरू शकते. विरोधक याला त्यांच्या भूमिकेमागे राजकीय हेतू असल्याचे चित्र निर्माण करण्यासाठी वापरू शकतात. यामुळे तरुणाईमधील त्यांची प्रतिमा आणि ज्या राज्यांमध्ये त्यांचा पक्ष सत्तेत आहे, तेथील जबाबदारी यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते. सत्ताधारी आघाडीतील पक्ष या वाढत्या मागण्या कशा हाताळतात आणि राष्ट्रीय नेतृत्व रांचीतील आंदोलनांना कधी प्रतिसाद देते, यावर सर्वांचे लक्ष असेल. या समस्यांचे निराकरण न झाल्यास दीर्घकाळ अस्थिरता टिकून राहू शकते.

Disclaimer: This article is published for informational purposes only. This is not a buy sell recommendation.