उत्तर प्रदेशमधील Pilibhit येथे मतदार यादीत तब्बल **१०,४७०** बेकायदेशीर नोंदी आढळल्याने खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणी निवडणूक आयोगाने दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केली असून, एप्रिलपासूनच्या सर्व रेकॉर्ड्सचे ऑडिट करण्याचे आदेश दिले आहेत.
उत्तर प्रदेशातील Pilibhit विधानसभा मतदारसंघाच्या मतदार यादीत मोठ्या प्रमाणावर घोळ झाल्याचे समोर आले आहे. निवडणूक आयोगाच्या प्राथमिक तपासणीत ३१ मे ते २९ ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत १०,४७० मतदार कोणत्याही वैध कागदपत्रांशिवाय यादीत समाविष्ट केल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
प्रशासकीय कारवाई आणि निलंबन
स्थानिक नोंदणी केंद्रावर एकूण १३,७७९ अर्ज (Form-8) आले होते. त्यापैकी १०,४७० अर्जांना कोणतीही शहानिशा न करता मंजुरी देण्यात आली. या गंभीर हलगर्जीपणाबद्दल अनिल कुमार या संगणक सहाय्यकाची सेवा समाप्त करण्यात आली आहे. तसेच, त्या काळात पर्यवेक्षक म्हणून कार्यरत असलेले उपविभागीय दंडाधिकारी (SDM) मयंक गोस्वामी आणि हेमंत चौधरी यांच्यावर विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.
व्यापक ऑडिट आणि कायदेशीर पेच
काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाने या प्रकरणी तक्रार केल्यानंतर तपास अधिक वेगवान झाला आहे. बनावट EPIC नंबर आणि कागदपत्रांत फेरफार केल्याप्रकरणी 'Representation of the People Act, 1950' आणि 'भारतीय न्याय संहिता' अंतर्गत कायदेशीर कारवाई प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी १० एप्रिल ते २१ ऑक्टोबर २०२६ या काळातील सर्व अर्जांच्या (Form-6 आणि Form-7) चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
Pilibhit जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी मतदार यादीतील त्रुटी सुधारण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू केले असून, आगामी काळातील निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा डेटाबेस पुन्हा एकदा तपासला जात आहे.