US Department of Defense ने 'Cyber Mastery Incentive Pay' (C-MIP) प्रोग्राम लाँच केला आहे. या अंतर्गत दिग्गज तज्ञांना अधिक पगार मिळणार असला तरी, कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांच्या पगारात कपात झाल्यामुळे अंतर्गत वाद निर्माण झाले आहेत. सायबर तज्ञांची जागतिक टंचाई आणि वाढता पगार यांमुळे टेक कंपन्यांच्या खर्चावर होणारा परिणाम गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचा आहे.
अमेरिकन संरक्षण विभागाने १ ऑक्टोबर २०२६ रोजी 'Cyber Mastery Incentive Pay' (C-MIP) हा नवा कार्यक्रम अधिकृतपणे सुरू केला आहे. ही 'CyberCom 2.0' धोरणाचा एक मुख्य भाग असून, याद्वारे लष्कराच्या डिजिटल वॉरफेअर टीमच्या मोबदल्यात मोठी फेररचना केली जाणार आहे. वरिष्ठतेपेक्षा तांत्रिक कौशल्याला प्राधान्य देणारी ही नवी सिस्टिम जुन्या पगार पद्धतीला पूर्णपणे बदलून टाकणारी आहे.\n\n### पगार आणि प्रतिभेचे गणित\n\nया नवीन फ्रेमवर्कनुसार, पगार दोन टप्प्यांत विभागले आहेत. संवेदनशील सायबर मोहिमा राबवणाऱ्या 'मास्टर्स-लेव्हल' ऑपरेटर्सना दरमहा $3,500 पर्यंत पगार वाढ मिळणार आहे. मात्र, याच्या उलट, बेसिक लेव्हलच्या सायबर कर्मचाऱ्यांच्या पगारात $1,000 पर्यंत कपात होऊ शकते. सरकारचा उद्देश आधुनिक सायबर धोक्यांचा सामना करण्यासाठी आवश्यक असलेले तज्ञ टिकवून ठेवणे हा आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा\n\nही घडामोड जागतिक स्तरावर सुरू असलेल्या 'टॅलेंट वॉर'चे (Talent War) एक उदाहरण आहे. जेव्हा सरकारी संस्था मोठ्या पगाराची ऑफर देतात, तेव्हा खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांवरही आपल्या कर्मचाऱ्यांना टिकवून ठेवण्यासाठी पगार वाढवण्याचा दबाव येतो. हे तंत्रज्ञान आणि संरक्षण क्षेत्रातील कंपन्यांच्या नफ्यावर (Profit Margin) थेट परिणाम करू शकते. भविष्यात अशा कंपन्यांचा पगार खर्च (Wage Bill) किती वाढतो आणि कर्मचाऱ्यांचे स्थलांतर (Attrition Rate) कसे राहते, हे पाहणे गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे ठरेल.