पाटणा येथे मंगळवारी बिहार लोकसेवा आयोगाच्या (BPSC) विद्यार्थ्यांनी 70 व्या परीक्षेतील कथित अनियमिततेविरोधात तीव्र आंदोलन केले. मुख्यमंत्री निवासस्थानाकडे मोर्चा काढणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी लाठीचार्ज केला, ज्यामुळे तणाव निर्माण झाला.
परीक्षेतील गैरप्रकारांविरोधात विद्यार्थ्यांचे आंदोलन
पाटणामध्ये मंगळवारी, 25 ऑगस्ट 2026 रोजी, बिहार लोकसेवा आयोगाच्या (BPSC) परीक्षांचे शेकडो विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले. विद्यार्थ्यांनी गांधी मैदान येथून मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांचे निवासस्थान आणि राज भवनकडे मोर्चा काढला. यावेळी आंदोलक विद्यार्थी आणि पोलीस यांच्यात जोरदार संघर्ष झाला.
विद्यार्थ्यांनी 70 व्या BPSC परीक्षेमध्ये पेपर लीक झाल्याचा आणि प्रक्रियेत अनियमितता असल्याचा आरोप केला आहे. तसेच, शिक्षक भरती परीक्षा (TRE) 4.0 बाबतही चिंता व्यक्त केली. पोलिसांनी आंदोलकांना अडवण्यासाठी बॅरिकेड्स लावले होते, मात्र विद्यार्थी ते तोडण्याचा प्रयत्न करत होते. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांनी वॉटर कॅननचा वापर केला आणि लाठीचार्ज केला.
सरकारचा प्रतिसाद आणि तक्रार निवारण यंत्रणा
या आंदोलनानंतर बिहार सरकारने 'विद्यार्थी सहयोग शिबिर' (Student Support Camp) सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. अधिकृत माहितीनुसार, ही शिबिरे दर महिन्याच्या चौथ्या मंगळवारी राज्यातील विविध शैक्षणिक संस्थांमध्ये आयोजित केली जातील. या उपक्रमाद्वारे विद्यार्थी थेट सरकारी अधिकाऱ्यांसमोर आपल्या समस्या मांडू शकतील, असे प्रशासनाने म्हटले आहे.
याव्यतिरिक्त, राज्य सरकारने एक समर्पित हेल्पलाइन नंबर 1100 आणि एक ऑनलाइन पोर्टल देखील सुरू केले आहे. याद्वारे विद्यार्थी आपल्या तक्रारींची नोंद करू शकतात आणि त्यांचा स्टेटस तपासू शकतात. असे असूनही, विद्यार्थी नेत्यांनी आपली भूमिका कायम ठेवली आहे. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांशी किंवा शिक्षणमंत्र्यांशी थेट भेट घेण्याची मागणी केली आहे, जेणेकरून या प्रकरणात अधिकृत तोडगा निघू शकेल.
गुंतवणूकदारांसाठी माहिती
आर्थिक बातम्यांवर लक्ष ठेवणाऱ्या वाचकांसाठी हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, बिहार लोकसेवा आयोग (BPSC) ही एक संवैधानिक संस्था आहे आणि ती सरकारी नोकरभरतीसाठी जबाबदार आहे. ही संस्था नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) किंवा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) वर सूचीबद्ध नाही.
त्यामुळे, ही घटना थेट कॉर्पोरेट घडामोडींशी संबंधित नसून राज्य प्रशासन आणि सार्वजनिक धोरणांशी निगडित आहे. याचा कोणत्याही सूचीबद्ध कंपनीवर थेट आर्थिक परिणाम होण्याची शक्यता नाही आणि या आंदोलनाचा शेअर बाजारावर किंवा कोणत्याही विशिष्ट इंडेक्सवर परिणाम होणार नाही. ही एक स्थानिक प्रशासकीय बाब आहे, ज्यामध्ये परीक्षेतील कारभारासंदर्भात सरकारची भूमिका आणि भविष्यातील भरती प्रक्रियेची स्थिरता हे मुख्य लक्ष असेल.