CSR नियमात मोठे बदल? वस्तूंच्या स्वरूपातही दान देण्यास परवानगी, नफ्याचा आकडा वाढणार!

CSR नियमावलीत लवचिकता

संसदीय समितीने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) नियमांमध्ये सुधारणा करण्याची शिफारस केली आहे, ज्यामुळे कंपन्यांना सामाजिक जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी अधिक लवचिकता मिळेल. समितीने असे सुचवले आहे की, कंपन्यांनी वस्तू किंवा सेवांच्या रूपात केलेले योगदानही CSR खर्च म्हणून ग्राह्य धरावे. सध्याच्या नियमांनुसार, कंपन्यांना प्रामुख्याने आर्थिक स्वरूपातच योगदान द्यावे लागते. या बदलामुळे कंपन्या त्यांच्या मूळ व्यवसायातील कौशल्ये वापरून सामाजिक कार्यात अधिक सक्रियपणे सहभागी होऊ शकतील.

लहान कंपन्यांना मोठा दिलासा?

या बदलांव्यतिरिक्त, CSR लागू होण्यासाठी कंपन्यांच्या नफ्याची किमान मर्यादा ₹5 कोटींवरून ₹10 कोटी पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव समितीने मांडला आहे. सध्या, ज्या कंपन्यांचे नेट वर्थ ₹500 कोटी पेक्षा जास्त, टर्नओव्हर ₹1,000 कोटी पेक्षा जास्त किंवा नेट प्रॉफिट ₹5 कोटी पेक्षा जास्त आहे, त्यांना त्यांच्या मागील तीन वर्षांच्या सरासरी नफ्याच्या 2% रक्कम CSR वर खर्च करावी लागते. ही मर्यादा ₹10 कोटी पर्यंत वाढल्यास, अनेक लहान आणि मध्यम उद्योगांना (MSMEs) या नियमातून वगळले जाऊ शकते, ज्यामुळे त्यांचे अनुपालन खर्च कमी होतील.

वस्तूंच्या स्वरूपातील दानासाठी नियमावली

वस्तू किंवा सेवांच्या स्वरूपातील देणग्यांचा गैरवापर टाळण्यासाठी समितीने कठोर नियमावलीची गरज व्यक्त केली आहे. अशा गैर-रोख देणग्यांसाठी एक मजबूत वैधानिक चौकट असणे आवश्यक आहे, ज्यामध्ये वस्तूंचे योग्य मूल्यांकन करण्यासाठी वस्तुनिष्ठ निकष समाविष्ट असतील. यासाठी वस्तू व सेवा कर (GST) मूल्यांकनाच्या तत्त्वांचा आधार घेतला जाऊ शकतो, असे सुचवण्यात आले आहे.

पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व

CSR खर्चाची अखंडता राखण्यासाठी, समितीने स्वतंत्र पडताळणी, तपशीलवार प्रकटीकरण आणि प्रभावी देखरेखीवर भर दिला आहे. एक महत्त्वाची शिफारस म्हणजे, अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांची एक 'नकारात्मक यादी' (Negative List) तयार करणे. या यादीतील संस्थांना दिलेला निधी किंवा वस्तू CSR खर्च म्हणून ग्राह्य धरल्या जाणार नाहीत. यादीत समावेश वस्तुनिष्ठ निकषांवर आधारित असावा आणि समस्यांचे निराकरण झाल्यावर संस्थांना यादीतून वगळण्याची प्रक्रिया असावी.

पुढील टप्प्यात, सरकार या प्रस्तावांच्या व्यवहार्यतेचे पुनरावलोकन करेल. जर हे बदल स्वीकारले गेले, तर कॉर्पोरेट कायद्यांमध्ये औपचारिक दुरुस्ती करावी लागेल. गुंतवणूकदारांनी या बदलांवर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल, कारण याचा कंपन्यांच्या CSR बजेट व्यवस्थापनावर परिणाम होऊ शकतो.