पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सरकारी मंत्र्यांच्या सोशल मीडिया ॲक्टिव्हिटीच्या मूल्यांकनात अव्वल स्थान पटकावले आहे. नुकत्याच झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनानंतर, तरुण पिढीशी अधिक चांगल्या प्रकारे कनेक्ट होण्यासाठी सरकार आता केंद्रीय मंत्र्यांना अधिक अनौपचारिक, 'क्रिएटर-स्टाइल' कंटेंटचा अवलंब करण्यास सांगत आहे.
सोशल मीडियावर पंतप्रधानांचे वर्चस्व!
भारत सरकारने आपल्या मंत्र्यांच्या सोशल मीडियावरील कामगिरीचे मूल्यांकन पूर्ण केले आहे. यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 1 मे ते 15 ऑगस्ट 2026 या कालावधीत सर्वाधिक सक्रियता आणि एंगेजमेंट दर्शवून अव्वल क्रमांक पटकावला आहे. इंस्टाग्राम (Instagram), एक्स (X) आणि फेसबुक (Facebook) वरील दैनंदिन पोस्ट्स, लाईक्स आणि फॉलोअर्ससोबतचे संवाद यांसारख्या मेट्रिक्सचे विश्लेषण या मूल्यांकनात करण्यात आले आहे. यासोबतच, केंद्र सरकार आपल्या कम्युनिकेशन स्ट्रॅटेजीमध्ये मोठे बदल करत आहे.
मंत्र्यांसाठी नवीन 'क्रिएटर' मंत्र
असे म्हटले जात आहे की, पंतप्रधानांनी सर्व केंद्रीय मंत्र्यांना कठोर, औपचारिक अपडेट्सऐवजी 'क्रिएटर-स्टाइल' कंटेंटवर लक्ष केंद्रित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामध्ये छोटे व्हिडिओ आणि रील्ससारख्या अधिक अस्सल आणि सहज वाटणाऱ्या कंटेंटचा समावेश असेल. याचा उद्देश जनरेशन झेड (Gen Z) आणि तरुण नागरिकांशी संवाद साधण्यातील दरी कमी करणे हा आहे, कारण ही पिढी इंस्टाग्राम आणि स्नॅपचॅटसारख्या व्हिज्युअल प्लॅटफॉर्मवर अधिक सक्रिय आहे.
तरुणाईला जोडण्याचा प्रयत्न
या धोरणात्मक बदलाची पार्श्वभूमी देशातील विद्यार्थी आंदोलनांशी जोडली जात आहे. परीक्षांमधील अनियमिततेविरोधात झालेल्या नुकत्याच झालेल्या आंदोलनांमुळे तरुणांच्या समस्यांवर लक्ष केंद्रित झाले आहे. अधिक थेट आणि संवादात्मक डिजिटल उपस्थितीद्वारे, सरकार या समस्यांचे निराकरण करण्याचा आणि सार्वजनिक सहभाग वाढविण्याचा प्रयत्न करत आहे. या व्यापक प्रयत्नांचा भाग म्हणून, 'वन डे, वन युनिव्हर्सिटी' (One Day, One University) उपक्रम लवकरच सुरू होणार आहे, ज्यामध्ये केंद्रीय मंत्र्यांना विद्यापीठांच्या कॅम्पसमध्ये जाऊन विद्यार्थ्यांशी संवाद साधण्याची अपेक्षा आहे.
संतुलन साधण्याचे आव्हान
सरकार आपल्या डिजिटल पोहोचला आधुनिक बनवण्यासाठी प्रयत्न करत असताना, या धोरणात संतुलन राखण्याचे आव्हान आहे. मंत्र्यांना लोकांशी जोडले जाणे आणि त्यांच्या पदाची व्यावसायिक प्रतिष्ठा टिकवून ठेवणे, या दोन्हीमध्ये समतोल साधावा लागेल. सरकार जसजसे आपले म्हणणे मांडण्यासाठी सोशल मीडियावर अधिकाधिक अवलंबून राहील, तसतसे या नवीन, अनौपचारिक दृष्टिकोन डिजिटल-नेटिव्ह पिढीला कितपत भावतो किंवा केवळ एक तात्पुरती संवाद साधण्याची युक्ती मानली जाते, यावर या धोरणाच्या परिणामकारकतेचे यश अवलंबून असेल.