इलेक्ट्रिक बाईक्सवर सबसिडीचा 'खेळ' संपणार! ३१ जुलै २०२६ अंतिम मुदत

केंद्र सरकारने इलेक्ट्रिक टू-व्हीलरसाठी (Electric Two-wheeler) असलेल्या 'PM E-DRIVE' योजनेला ३१ जुलै २०२६ रोजी अंतिम मुदत दिली आहे. जे ग्राहक बाईक खरेदी करताना प्रति kWh बॅटरी क्षमतेवर **₹2,500** ची सूट घेऊ इच्छितात, त्यांच्यासाठी ही तारीख अत्यंत महत्त्वाची आहे. सबसिडी संपल्यास ईव्ही (EV) उत्पादकांवर काय परिणाम होईल, याकडे गुंतवणूकदारांनी लक्ष ठेवावे.

केंद्र सरकारने इलेक्ट्रिक टू-व्हीलरसाठी (Electric Two-wheeler) असलेल्या 'PM E-DRIVE' सबसिडीला आता ३१ जुलै २०२६ ही अंतिम मुदत दिली आहे. या योजनेमुळे इलेक्ट्रिक वाहनांची किंमत कमी होऊन लोकांना ती खरेदी करणे सोपे झाले आहे. सबसिडीची रक्कम प्रति kWh बॅटरी क्षमतेनुसार ₹2,500 इतकी आहे, तर ₹1.5 लाखांपेक्षा कमी किमतीच्या वाहनांसाठी कमाल ₹5,000 पर्यंतची सूट मिळणार आहे. विशेष म्हणजे, इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलरसाठी (Electric Three-wheeler) ही सबसिडी मार्च २०२८ पर्यंत सुरू राहणार आहे.

सबसिडी संपल्यास ईव्ही मार्केटवर काय परिणाम होईल?

गुंतवणूकदारांसाठी हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. भूतकाळात असे दिसून आले आहे की, सरकारी सबसिडीमध्ये बदल झाल्यास भारतीय ईव्ही मार्केटची मागणी कमी-जास्त होते. सबसिडी संपल्यास कंपन्यांना एकतर किंमत वाढवावी लागेल किंवा स्वतः खर्च उचलून विक्री टिकवावी लागेल. यामुळे तात्पुरती मागणी कमी होण्याची शक्यता आहे. TVS Motor, Bajaj Auto आणि Ola Electric सारख्या मोठ्या कंपन्यांनी या सबसिडीचा फायदा घेण्यासाठी आपली उत्पादने वाढवली आहेत. सबसिडी संपल्यानंतर या कंपन्या त्यांची वाढ कशी टिकवतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. हे त्यांच्या उत्पादन क्षमतेवर, उत्पादन खर्च नियंत्रणावर आणि ग्राहकांच्या इलेक्ट्रिक वाहनांकडे वाढत्या आकर्षणावर अवलंबून असेल.

इतर सरकारी योजना

इलेक्ट्रिक वाहनांव्यतिरिक्त, सरकार इतर अनेक योजनांवरही काम करत आहे, ज्याचा थेट परिणाम लोकांच्या खर्चावर आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर होतो. उदाहरणार्थ, 'प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)' अंतर्गत ग्रामीण भागात घर बांधण्यासाठी ₹1.30 लाखांपर्यंत आणि शहरी भागात गृहकर्जावर ₹1.80 लाखांपर्यंत व्याज सबसिडी दिली जात आहे.

तसेच, 'PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana' अंतर्गत घरांवर सौर पॅनेल बसवण्यासाठी मार्च २०२७ पर्यंत १ कोटी घरांचे लक्ष्य ठेवले आहे. या योजनेत 3kW सिस्टमसाठी ₹78,000 पर्यंत सबसिडी दिली जात आहे, ज्यामुळे सौर पॅनेल उत्पादक कंपन्यांना फायदा होत आहे.

काय लक्ष ठेवावे?

'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजने'चा (PMUY) लाभ घेण्यासाठी आधार-आधारित ई-केवायसी (e-KYC) करणे बंधनकारक आहे. तसेच, शेतकरी बांधवांसाठी 'प्रधानमंत्री फसल विमा योजने' (PMFBY) अंतर्गत सरकारचा पाठिंबा कायम आहे. या सर्व योजनांवरील पुढील अपडेट्ससाठी अधिकृत पोर्टल्सवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, इलेक्ट्रिक टू-व्हीलरवरील सबसिडी ३१ जुलैला संपल्यानंतर ईव्ही कंपन्या त्यांच्या किमती आणि मार्केटिंग स्ट्रॅटेजीमध्ये काय बदल करतात, याकडे गुंतवणूकदारांनी बारकाईने लक्ष ठेवावे.