बिहारच्या सुपौल जिल्ह्यात बुधवार, रोजी मध्यान्ह भोजनात मृत विंचू आढळल्याने १०० हून अधिक विद्यार्थ्यांना रुग्णालयात दाखल करावे लागले. उलट्या आणि पोटदुखीसारखी लक्षणे दिसल्यानंतर, सध्या सर्व मुले धोक्याबाहेर असून त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याचे सांगण्यात येत आहे. या घटनेची स्थानिक प्रशासनाने गंभीर दखल घेतली असून शाळेतील अन्न तयार करण्याच्या पद्धती आणि सुरक्षिततेच्या नियमांची चौकशी सुरू केली आहे.
Detailed Coverage
बिहारमधील सुपौल जिल्ह्यातील मिडिल स्कूल मिरजावा येथे बुधवार, रोजी एक धक्कादायक प्रकार समोर आला. शाळेतील विद्यार्थ्यांना देण्यात आलेल्या मध्यान्ह भोजनात (Mid-Day Meal) बटाटा-चणा भाजीमध्ये एक मृत विंचू आढळून आला. यानंतर शाळेतील १०० हून अधिक विद्यार्थी अचानक आजारी पडले.
अन्न खाल्ल्यानंतर अनेक विद्यार्थ्यांना चक्कर येणे, पोटात तीव्र वेदना होणे, घसा खवखवणे आणि उलट्या होण्यास सुरुवात झाली. काही विद्यार्थी तर बेशुद्ध पडले, ज्यामुळे त्यांना तातडीने उपचारासाठी त्रिवेणीगंज उप-विभागीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.
वैद्यकीय मदत आणि प्रशासकीय चौकशी
त्रिवेणीगंज उप-विभागीय रुग्णालयातील डॉक्टरांनी आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांनी मोठ्या संख्येने आलेल्या विद्यार्थ्यांना तातडीने उपचार दिले. डोकेदुखी आणि चिंता यांसारख्या लक्षणांवर उपचार करण्यात आले. डॉ. बी. एन. पासवान यांनी सांगितले की, या घटनेमुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असले तरी, बाधित झालेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना स्थिर करण्यात आले आहे आणि ते धोक्याबाहेर आहेत.
शालेय विद्यार्थ्यांना पौष्टिक जेवण मिळावे यासाठी शासनाने सुरू केलेला मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम (Mid-Day Meal Programme) आता या घटनेमुळे चर्चेत आला आहे. कार्यक्रमाचे जिल्हा प्रकल्प व्यवस्थापक पंकज कुमार सिंह यांनी घटनेची चौकशी सुरू असल्याचे सांगितले. अन्न तयार करण्याच्या प्रक्रियेत स्वच्छता, अन्न साठवणूक किंवा अन्न तयार करण्याच्या पद्धतीमध्ये झालेल्या चुका ओळखण्यावर प्रशासन लक्ष केंद्रित करत आहे, ज्यामुळे अन्नात विंचू मिसळला.
या तपासाचा उद्देश पुरवठा साखळीत किंवा स्वयंपाकघरातील कामात नेमकी कोणती चूक झाली हे शोधणे आहे. ही घटना जरी स्थानिक आरोग्य आणि सुरक्षिततेशी संबंधित असली तरी, सरकारी पोषण कार्यक्रमांमध्ये अन्न सुरक्षेच्या मानकांवर देखरेख ठेवण्याबाबत मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. या प्रकरणातील जिल्हास्तरीय चौकशीचे निष्कर्ष लवकरच अपेक्षित आहेत, ज्यानंतर या प्रदेशातील शालेय मुलांसाठी जेवणाच्या खरेदी आणि तयारीबाबत कठोर सुरक्षा नियमावली किंवा धोरणात्मक बदल होण्याची शक्यता आहे.
