जम्मू आणि काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष फारूख अब्दुल्ला यांनी दिल्लीत एक निदर्शने केली. केंद्र सरकारकडून जम्मू-काश्मीरचा राज्याचा दर्जा पुन्हा पूर्ववत करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.
दिल्लीत मोठे आंदोलन
जम्मू आणि काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे (NC) अध्यक्ष फारूख अब्दुल्ला यांनी सोमवारी नवी दिल्लीत केंद्र सरकारविरोधात जोरदार निदर्शने केली.
या आंदोलनात पक्षाचे अनेक आमदार आणि वरिष्ठ नेते सहभागी झाले होते. हा मोर्चा जम्मू आणि काश्मीरला ऑगस्ट 2019 पूर्वीचा राजकीय दर्जा पुन्हा मिळावा, या मागणीसाठी होता. विशेष म्हणजे, ऑगस्ट 2019 मध्ये केंद्र सरकारने कलम 370 रद्द करून राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन केले होते.
सरकारचे आश्वासन आणि न्यायालयातली भूमिका
ओमर अब्दुल्ला म्हणाले की, संसदेत आणि सर्वोच्च न्यायालयात सरकारकडून राज्याचा दर्जा पुन्हा पूर्ववत करण्याबाबत जी आश्वासने दिली होती, त्यांची आठवण करून देण्यासाठी हे आंदोलन आयोजित केले होते. नॅशनल कॉन्फरन्सच्या नेत्यांनी राज्याचा दर्जा कधी पूर्ववत होणार, याबद्दल सरकारला प्रश्न विचारले आहेत. 'योग्य वेळी' (at an appropriate time) या शब्दांचा वापर सरकार करत असल्याची टीकाही त्यांनी केली.
राजकीय पाठिंबा
या आंदोलनाला काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांसारख्या इतर राजकीय गटांनीही पाठिंबा दिला. डी. राजा आणि एम.ए. बेबी यांसारखे नेतेही या आंदोलनात सामील झाले होते. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या सुरुवातीलाच हे आंदोलन आयोजित करण्याची नॅशनल कॉन्फरन्सची योजना होती. दिल्लीला येण्यापूर्वी ओमर अब्दुल्ला यांनी राजौरी आणि पूंछ जिल्ह्यातील पूरग्रस्त भागांना भेट दिली होती.
भविष्यातील शक्यता
जरी हे आंदोलन राजकीय असले, तरी प्रादेशिक स्थिरता आणि प्रशासकीय दर्जा हे घटक दीर्घकालीन व्यवसाय विश्वासावर परिणाम करू शकतात. राज्याचा दर्जा पुन्हा मिळवणे हा एक महत्त्वाचा प्रशासकीय मुद्दा आहे. संसदेच्या चालू अधिवेशनात केंद्र सरकार या बदलांच्या वेळेबद्दल अधिक स्पष्टता देते का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.