ओडिशा सरकारने PUC प्रमाणपत्रासाठी असलेला १०,००० रुपयांचा फ्लॅट दंड रद्द करून आता श्रेणीनुसार (Graded) दंड आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे वाहन मालकांना दिलासा मिळणार असून, नियमांचे पालन करणे अधिक सोपे होणार आहे.
ओडिशा सरकारने PUC (Pollution Under Control) प्रमाणपत्राशिवाय वाहन चालवणाऱ्यांसाठी दंड आकारणीच्या नियमांमध्ये मोठा बदल केला आहे. यापूर्वी लादलेला ₹१०,००० चा एकसमान दंड आता रद्द करण्यात आला असून, वाहनाचा प्रकार आणि गुन्ह्याची पुनरावृत्ती यावर आधारित नवीन श्रेणी तयार करण्यात आली आहे.
नवीन दंडाचे स्वरूप:
- दुचाकी आणि तीनचाकी: पहिल्यांदा नियमांचे उल्लंघन केल्यास ₹१,००० आणि दुसऱ्यांदा गुन्हा केल्यास ₹२,००० दंड आकारला जाईल.
- हलकी वाहने (कार, कॅब, ट्रॅक्टर): सुरुवातीच्या उल्लंघनासाठी ₹२,००० आणि त्यानंतरच्या प्रत्येक वेळी ₹५,००० दंड भरावा लागेल.
- जड आणि वाहतूक वाहने: लॉजिस्टिक आणि ट्रान्सपोर्ट क्षेत्रासाठी ₹३,००० (पहिल्यांदा) आणि ₹६,००० (पुन्हा गुन्हा केल्यास) असा दंड निश्चित करण्यात आला आहे. हे नियम तात्काळ प्रभावाने लागू झाले आहेत.
ट्रान्सपोर्ट कंपन्यांवर परिणाम:
लॉजिस्टिक आणि फ्लीट ऑपरेटर्ससाठी ही एक दिलासादायक बातमी आहे, कारण जास्तीत जास्त दंडाची रक्कम आता ₹६,००० पर्यंत मर्यादित करण्यात आली आहे. मात्र, प्रशासकीय शिस्त महत्त्वाची आहे. ज्या वाहनांचे e-challans ९० दिवसांपेक्षा जास्त कालावधीपासून प्रलंबित आहेत, त्यांना नवीन प्रदूषण प्रमाणपत्र मिळवण्यात अडचणी येऊ शकतात.
गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने, हे पाऊल राज्य सरकार आणि ट्रान्सपोर्ट क्षेत्रातील नियमन यांच्यातील संतुलन दर्शवते. इतर राज्येही अशा प्रकारची लवचिक दंड प्रणाली स्वीकारतात का, यावर मार्केट तज्ज्ञांचे लक्ष असेल.