ओडिशा सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा नियम लागू केला आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांनी कोर्टाचे आदेश असूनही पोटगी (Alimony) भरलेली नाही, त्यांच्या पगारातून आता थेट ही रक्कम कापली जाणार आहे. मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यांच्या नेतृत्वाखाली हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
ओडिशा सरकारने एक नवा सरकारी आदेश जारी केला असून, यानुसार कोर्टाने ठरवून दिलेली पोटगी किंवा मेंटेनन्सची रक्कम आता थेट सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून कापली जाणार आहे. कर्मचारी पोटगी भरण्यास टाळाटाळ करत असल्याच्या अनेक तक्रारी मुख्यमंत्र्यांच्या जनसुनावणीमध्ये आल्या होत्या, त्यानंतर सरकारने हा प्रशासकीय बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अंमलबजावणी कशी होणार?
विभागातील 'ड्रॉइंग अँड डिसबर्सिंग ऑफिसर्स' (DDO) यांच्यावर आता ही जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. हे अधिकारी संबंधीत कर्मचाऱ्यांची देणी ओळखून, कोर्टाने निश्चित केलेली रक्कम दरमहा पगारातून वजा करतील. त्यानंतर ही रक्कम इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा केली जाईल.
सिस्टिमचे आधुनिकीकरण (HRMS Integration)
या प्रक्रियेसाठी राज्य सरकार आपली 'ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंट सिस्टिम' (HRMS) अपग्रेड करत आहे. यामुळे मॅन्युअल प्रक्रियेतील चुका टाळता येतील आणि वेळेची बचत होईल. ही सिस्टिम आता थेट न्यायालयीन आदेशांशी जोडली जाणार आहे, ज्यामुळे कर्मचाऱ्याच्या सहकार्यावर अवलंबून न राहता वेळेवर पैसे भरणे शक्य होईल.
आव्हाने आणि पुढील वाटचाल
हा निर्णय प्रशासकीय शिस्त लावण्यासाठी असला तरी, तांत्रिक पातळीवर डेटा सुरक्षिततेचे मोठे आव्हान सरकारसमोर आहे. तसेच, जर पगारातून कापल्या जाणाऱ्या रकमेबाबत कर्मचाऱ्याचे काही मतभेद असतील किंवा कोर्टाच्या आदेशाबाबत काही विवाद असतील, तर त्याचे निराकरण करण्यासाठी एक स्वतंत्र यंत्रणा उभारणे सरकारला गरजेचे ठरेल.