ओडिशाचे मुख्यमंत्री Mohan Charan Majhi यांनी देशभरात सुरू असलेल्या मतदार यादीच्या 'विशेष पुनरावलोकन' प्रक्रियेचे समर्थन केले आहे. विरोधी पक्षांनी तब्बल **१३ कोटी** मतदारांची नावे चुकीच्या पद्धतीने वगळल्याचा आरोप केला असून, यावरून मोठा राजकीय वाद निर्माण झाला आहे.
ओडिशाचे मुख्यमंत्री Mohan Charan Majhi यांनी निवडणूक आयोगाच्या (ECI) मतदार यादी पुनरावलोकन प्रक्रियेचे (SIR) जोरदार समर्थन केले आहे. त्यांच्या मते, मतदार यादी अचूक ठेवण्यासाठी ही एक आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया आहे. मात्र, विरोधी पक्षांनी या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, देशभरात १३ कोटी मतदारांची नावे बेकायदेशीरपणे काढून टाकल्याचा आरोप केला आहे. या प्रकरणावरून मुख्य निवडणूक आयुक्त Gyanesh Kumar यांच्या राजीनाम्याची मागणीही जोर धरत आहे.
डेटामागचे सत्य काय?
विरोधी पक्षांच्या दाव्यावर निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, १३ कोटी हा आकडा केवळ वगळलेल्या नावांचा एकूण आकडा आहे, ज्यामध्ये मृत व्यक्ती, स्थलांतरित आणि डुप्लिकेट (दुबार) नावांचा समावेश आहे. फसवणूक टाळण्यासाठी आणि यादी अद्ययावत ठेवण्यासाठी ही एक प्रमाणित प्रक्रिया असल्याचे आयोगाचे म्हणणे आहे. मात्र, इतक्या मोठ्या प्रमाणावरील नावांच्या वगळणीमुळे पडताळणी पद्धतींच्या अचूकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
निवडणूक आयोगातील अंतर्गत मतभेद
या प्रक्रियेदरम्यान आयोगातील अंतर्गत मतभेदही समोर आले आहेत. निवडणूक आयुक्त Sukhbir Singh Sandhu आणि Vivek Joshi यांनी गेल्या १० महिन्यांत आयोगाच्या विविध कार्यपद्धतींवर औपचारिक आक्षेप नोंदवल्याचे वृत्त आहे. या अंतर्गत कलहामुळे आयोगाच्या विश्वासार्हतेवर आणि पारदर्शकतेवर परिणाम होत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.
ओडिशावर झालेला परिणाम
ओडिशाच्या संदर्भात बोलायचे झाले तर, २१ सप्टेंबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या अंतिम यादीनुसार राज्यात ३.१६ कोटी मतदार नोंदणीकृत आहेत. या पुनरावलोकन प्रक्रियेत राज्यातून १७ लाखांहून अधिक नावे वगळण्यात आली आहेत. आता सरकारसमोर हे आव्हान आहे की, या प्रक्रियेत कोणताही पात्र नागरिक वगळला जाणार नाही याची काळजी घेणे, अन्यथा यामुळे सामाजिक तणाव आणि कायदेशीर पेच निर्माण होऊ शकतात.