ओडिशा आणि आंध्र प्रदेश यांच्यातील जुना सीमावाद पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. कोटिया ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील तीन गावांमध्ये आंध्र प्रदेशने निवडणुकीची घोषणा केल्याने राजकीय वातावरण तापले असून, नवीन पटनायक यांनी राज्य सरकारच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
ओडिशा आणि आंध्र प्रदेश यांच्यातील कोटिया ग्रामपंचायतीचा वाद पुन्हा एकदा उफाळून आला आहे. या वादात आता ओडिशाचे विरोधी पक्षनेते नवीन पटनायक यांनी उडी घेतली असून, भाजपच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारवर त्यांनी निशाणा साधला आहे. आंध्र प्रदेश सरकारने फागुनासिनेरी, गंजईपादार आणि फाटुसिनेरी या तीन गावांमध्ये स्थानिक निवडणुका घेण्याची घोषणा केल्याने हा वाद चिघळला आहे. केंद्रातील राजकीय समीकरणांमुळे राज्य सरकार आक्रमक भूमिका घेण्यास टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप पटनायक यांनी केला आहे.
वादाचा इतिहास आणि पार्श्वभूमी
हा वाद केवळ तीन गावांचा नसून, कोरपुट जिल्ह्यातील एकूण २८ गावांचा आहे, ज्यापैकी २१ गावांवर दोन्ही राज्ये दावा करत आहेत. हा कायदेशीर लढा १९६८ पासून सुरू असून, सर्वोच्च न्यायालयात 'स्टेटस को' (Status Quo) आदेश जारी आहे. या प्रकरणावर जानेवारी २०२२ मध्ये ओडिशा सरकारने पुन्हा एकदा कायदेशीर आव्हान दिले होते, जे अद्याप प्रलंबित आहे.
सरकारची भूमिका काय?
ओडिशाचे महसूल मंत्री सुरेश पुजारी यांनी स्पष्ट केले की, प्रशासन या प्रकरणावर लक्ष ठेवून आहे आणि आंध्र प्रदेशला निवडणुका घेण्यापासून रोखण्यासाठी सर्व आवश्यक पावले उचलली जात आहेत. महसूल विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना या भागात कडक देखरेख ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
गुंतवणूक आणि विकासावर परिणाम
हे क्षेत्र खनिजांच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचे आहे. अशा सीमावादांमुळे जमिनींचे अधिग्रहण, पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प आणि व्यवसायांसाठी आवश्यक असलेल्या परवानग्या मिळवण्यात अडचणी येतात. जेव्हा राज्यांच्या सीमांवर प्रशासकीय अस्थिरता असते, तेव्हा त्याचा थेट फटका स्थानिक विकासकामांना बसतो. गुंतवणूकदारांसाठी अशा राजकीय घडामोडी governance रिस्कच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असतात, त्यामुळे या वादाचे पर्यावसान काय होते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.