चंदीगडमध्ये झालेल्या ८ व्या वेतन आयोगाच्या बैठकीत नर्सिंग असोसिएशनने आपल्या मागण्यांचा पाढा वाचला आहे. यामध्ये ३.२५ फिटमेंट फॅक्टर आणि लेव्हल १० पे-मॅट्रिक्सची मागणी करण्यात आली असून, याचा परिणाम ३ लाखांहून अधिक सरकारी आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर होणार आहे.
वेतन आणि भत्त्यांत मोठ्या बदलांची मागणी
चंदीगड येथे पार पडलेल्या ८ व्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या दोन दिवसीय बैठकीत नर्सिंग असोसिएशन आणि PGIMER सारख्या प्रमुख संस्थांच्या प्रतिनिधींनी आपल्या मागण्या मांडल्या आहेत. नर्सनी त्यांचे सुरुवातीचे वेतन 'लेव्हल १०' वर निश्चित करण्याची मागणी केली आहे, ज्यासाठी त्यांनी वाढत्या शैक्षणिक पात्रतेचा दाखला दिला आहे. तसेच, ७ व्या वेतन आयोगाच्या २.५७ पटीऐवजी ३.२५ फिटमेंट फॅक्टर लागू करण्याची प्रमुख मागणी समोर आली आहे, ज्यामुळे मूळ वेतनात मोठी वाढ होऊ शकते.
इतर महत्त्वाच्या मागण्या
- वार्षिक वेतनवाढ (Annual Increment) ३% वरून ५% करणे.
- नाईट ड्युटी अलाउन्स आणि रिस्क-हार्डशिप अलाउन्स लागू करणे.
- जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा सुरू करण्याची मागणी.
सरकारी तिजोरी आणि आर्थिक परिणाम
या मागण्यांचा थेट परिणाम AIIMS, ESIC आणि केंद्र सरकारच्या विविध रुग्णालयातील सुमारे ३ लाख हून अधिक कर्मचाऱ्यांवर होणार आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि पेन्शनच्या बिलात मोठी वाढ झाल्यास त्याचा परिणाम सरकारची वित्तीय तूट (Fiscal Deficit) आणि पायाभूत सुविधांवरील खर्चावर होऊ शकतो. सध्या ही केवळ चर्चा असून, आयोगाची पुढील बैठक ७ आणि ८ ऑक्टोबर रोजी बेंगळुरूमध्ये होणार आहे. अंतिम अहवाल आणि त्यानंतर होणारा केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा निर्णय यावरच सर्व काही अवलंबून असेल.
