ई-कॉमर्स क्षेत्रात लिथियम बॅटरीच्या अवैध वाहतुकीचे प्रमाण वाढल्याने सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. २०२६ पासून लागू झालेल्या नवीन नियमांमुळे लॉजिस्टिक कंपन्यांना आता कडक सुरक्षा मानके पाळावी लागणार असून, याचा थेट परिणाम त्यांच्या कार्यक्षमतेवर आणि खर्चावर होणार आहे.
ई-कॉमर्सच्या झपाट्याने होणाऱ्या विस्तारामुळे जागतिक लॉजिस्टिक आणि शिपिंग क्षेत्र सध्या मोठ्या आव्हानांचा सामना करत आहे. लिथियम-आयन बॅटरीचा वापर वाढल्याने, विमाने आणि जहाजांवरील सुरक्षेचा धोकाही वाढला आहे. चुकीच्या पद्धतीने किंवा माहिती न देता केलेल्या बॅटरीच्या वाहतुकीमुळे आगी लागण्याच्या घटनांत मोठी वाढ झाली आहे.
सुरक्षेची गंभीर परिस्थिती
इंटरनॅशनल एअर ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनच्या (IATA) डेटावरून असे दिसून येते की, विमानांमधील ८१% सुरक्षा दुर्घटना या चुकीच्या पद्धतीने घोषित केलेल्या किंवा लपवलेल्या धोकादायक वस्तूंमुळे घडतात. २०२१ ते २०२५ या कालावधीत लिथियम-आयन बॅटरीशी संबंधित दुर्घटनांमध्ये ४०% वाढ झाली आहे. समुद्री वाहतुकीचा विचार करता, जागतिक स्तरावर दर १७ दिवसांनी एका मालवाहू जहाजाला आग लागल्याची नोंद होते, ज्यामागे अनेकदा बॅटरीचे चुकीचे डिक्लेरेशन कारणीभूत असते.
२०२६ च्या नियमावलीचा काय परिणाम?
नवीन नियमांनुसार, बॅटरीची स्थिती (State of Charge) आणि पॅकेजिंगसाठी आता कडक निकष लागू झाले आहेत. यामुळे शिपिंग कंपन्यांना स्कॅनिंग टेक्नॉलॉजी, कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण आणि पडताळणी प्रक्रियेवर मोठा खर्च करावा लागणार आहे. विशेषतः ई-कॉमर्स सप्लाय चेनमध्ये, जिथे लहान विक्रेते मोठ्या प्रमाणात माल पाठवतात, तिथे नियमांचे पालन करणे एक मोठे आव्हान ठरत आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोके
या नवीन नियमांमुळे लॉजिस्टिक कंपन्यांवर तीन प्रकारे परिणाम होणार आहेत:
१. ऑपरेशनल कॉस्ट: तपासणीसाठी लागणारा वाढीव खर्च.
२. विमा हप्ता: वाढत्या अपघातांमुळे विमा कंपन्यांकडून प्रीमियममध्ये केली जाणारी वाढ.
३. सप्लाय चेनमध्ये अडथळे: नियमांचे पालन न केल्यास माल जप्त किंवा नाकारला जाण्याचे प्रमाण वाढल्याने डिलिव्हरी गती मंदावण्याची शक्यता आहे. भविष्यातील तिमाहीत कंपन्यांचा नफा (Margin) आणि त्यांची कार्यक्षमता यावर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असणे गरजेचे आहे.