नवीन ITR नियम: ITR-1 झाले सोपे, ITR-2 धारकांना मात्र कडक तपासणीला सामोरे जावे लागणार!

OTHER
Whalesbook Logo
AuthorPriya Kulkarni|Published at:
नवीन ITR नियम: ITR-1 झाले सोपे, ITR-2 धारकांना मात्र कडक तपासणीला सामोरे जावे लागणार!

CBDT ने ITR-1 मध्ये काही बदल केले आहेत, ज्यामुळे आता जास्त रिटेल गुंतवणूकदार कॅपिटल गेन (Capital Gain) आणि एकापेक्षा जास्त घर मालमत्तांची माहिती भरू शकतील. दुसरीकडे, ITR-2 भरणारे आता परदेशी मालमत्ता आणि व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्ता (Virtual Digital Assets) याबद्दल अधिक तपशील देण्यास बांधील असतील.

ITR-1 मध्ये मोठे बदल, सामान्य करदात्यांना दिलासा

आयकर रिटर्न (Income Tax Return) भरण्याची अंतिम मुदत जवळ येत असताना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (CBDT) ने करदात्यांसाठी महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या आहेत. यावर्षी, ITR-1 (सहज) फॉर्ममध्ये काही सोपे बदल करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे आता अधिक सामान्य करदात्यांना याचा फायदा होणार आहे. विशेषतः, ज्या व्यक्तींना सूचीबद्ध शेअर्समधून (Listed Stocks) ₹1.25 लाखांपर्यंतचा दीर्घकालीन भांडवली नफा (Long-term Capital Gain) झाला आहे, ते आता ITR-1 वापरू शकतील. पूर्वी, शेअर बाजारातील छोट्या नफ्यासाठीही ITR-2 भरावा लागत असे.

याशिवाय, घर मालमत्तेतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या मर्यादेतही वाढ करण्यात आली आहे. आता दोन घर मालमत्तांमधून उत्पन्न मिळवणारे करदाते देखील ITR-1 चा वापर करू शकतील. या बदलांमुळे रिटेल गुंतवणूकदारांना आपला ITR भरणे सोपे होईल.

ऑटोमेशनमुळे वेळेची बचत

आयकर पोर्टलवर प्री-फिलिंग (Pre-filling) सुविधा अधिक चांगली करण्यात आली आहे. पगार, बँक व्याज, डिव्हिडंड (Dividend) आणि ब्रोकरने कळवलेला कॅपिटल गेन यांसारखी माहिती आता आपोआप फॉर्ममध्ये भरली जाईल. याशिवाय, करदात्यांना आता 'Discard Return' चा पर्यायही उपलब्ध आहे, ज्यामुळे पडताळणीपूर्वी (Verification) चूक झाल्यास सबमिट केलेला रिटर्न रद्द करून नवीन भरता येईल. यामुळे पडताळणीनंतर सुधारित रिटर्न (Revised Return) भरण्याची गरज भासणार नाही.

ITR-2 साठी कडक नियम

ITR-1 सोपे झाले असले तरी, ITR-2 आता अधिक क्लिष्ट उत्पन्न असलेल्यांसाठी कठोर झाले आहे. परदेशी मालमत्ता (Foreign Assets) आणि व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्ता (Virtual Digital Assets) यांसारख्या गोष्टींसाठी आता अधिक तपशीलवार माहिती देणे बंधनकारक आहे. शेड्युल FA अंतर्गत, परदेशी म्युच्युअल फंड, परदेशी बँक खाती आणि परदेशी पालक कंपन्यांकडून मिळालेल्या अनुदानांचा तपशील द्यावा लागेल. ब्लॅक मनी ऍक्ट (Black Money Act) अंतर्गत या चुकीच्या माहितीसाठी दंड होऊ शकतो.

व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्ता (VDA) अंतर्गत प्रत्येक व्यवहाराचा तपशीलवार हिशोब मागायला सुरुवात झाली आहे. क्रिप्टो (Crypto) नफ्यावर 30% कर कायम आहे आणि तो इतर उत्पन्नातून वजा करता येणार नाही. तसेच, ₹50 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्यांसाठी मालमत्ता आणि दायित्व घोषणा (Schedule AL) आता अधिक करदात्यांना लागू होईल. परदेशातील रिटायरमेंट खाती (Overseas Retirement Accounts) असणाऱ्यांना आता ITR-2 भरावा लागेल.

Disclaimer: This article is published for informational purposes only. This is not a buy sell recommendation.