आगामी मूल्यांकन वर्ष (AY) 2026-27 साठी प्राप्तिकर रिटर्न (ITR) भरणाऱ्या करदात्यांना आता नवीन नियमांचे पालन करावे लागणार आहे. यामध्ये फ्युचर्स अँड ऑप्शन्स (F&O) ट्रेडिंग आणि MSME क्षेत्राला दिलेल्या व्याजाची सविस्तर माहिती देणे बंधनकारक असेल.
CBDT कडून ITR फॉर्म्समध्ये मोठे बदल
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) मूल्यांकन वर्ष (AY) 2026-27 साठी आयकर रिटर्न (ITR) फॉर्म्समध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. हे बदल वित्त कायदा, 2025 अंतर्गत केलेल्या सुधारणांनंतर लागू करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे करदात्यांना त्यांच्या आर्थिक व्यवहारांची माहिती अधिक तपशीलवारपणे द्यावी लागेल.
ट्रेडर्स आणि व्यावसायिकांसाठी नवीन नियम
सर्वात लक्षणीय बदलांपैकी एक म्हणजे फ्युचर्स अँड ऑप्शन्स (F&O) ट्रेडिंगमधून मिळणारे उत्पन्न आणि उलाढाल (turnover) यासाठी स्वतंत्र रकान्यांची (columns) निर्मिती. आता डेरिव्हेटिव्ह्जमध्ये व्यवहार करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना आणि ट्रेडर्सना या विशेष रकान्यांमध्ये माहिती भरणे आवश्यक असेल. यामुळे ट्रेडिंग उत्पन्नाचा मागोवा घेणे सोपे होईल आणि मार्केट पार्टिसिपेशनबद्दल कर अधिकाऱ्यांना अधिक स्पष्टता मिळेल.
याव्यतिरिक्त, मायक्रो, स्मॉल आणि मीडियम एंटरप्रायझेस (MSME) क्षेत्राला दिलेल्या व्याजाच्या रकमेबाबत एक नवीन नियम लागू करण्यात आला आहे. सेक्शन 43B(h) नुसार, MSME कंपन्यांना वेळेवर पेमेंट न केल्यास, नाकारलेले व्याज (disallowed interest) ITR फॉर्मच्या 'भाग A - इतर माहिती' (Part A - Other Information) मध्ये नमूद करावे लागेल. या बदलाचा उद्देश MSME ला वेळेवर पेमेंट करण्याच्या नियमांचे पालन करणे आहे.
भागीदार आणि अनुमानित करदात्यांसाठी बदल
फर्मचे भागीदार असलेल्या व्यक्तींसाठी आता अधिक कागदपत्रांची आवश्यकता असेल. नवीन फॉर्म्समध्ये भागीदारांना फर्मकडून मिळालेले किंवा देय असलेले मानधन (remuneration) आणि व्याज याबद्दल विशिष्ट तपशील विचारले जातील. हा बदल व्यक्तीने नोंदवलेले उत्पन्न आणि फर्मने दावा केलेला खर्च जुळवण्यासाठी मदत करेल.
जे करदाते अनुमानित करप्रणाली (presumptive taxation) निवडतात, त्यांना आता गुंतवणुकीची माहिती जाहीर करावी लागेल. तसेच, विशेष सेक्शन्स जसे की 44B किंवा 44BB वापरणाऱ्या अनिवासी भारतीयांना (non-residents) आता त्यांच्या एकूण उलाढालीची (gross turnover) आणि निव्वळ नफ्याची (net profit) माहिती द्यावी लागेल.
देणग्या आणि इतर उत्पन्नांसाठी आवश्यकता
सेक्शन 80G अंतर्गत धर्मादाय देणग्यांवर (charitable donations) सूट मिळवू इच्छिणाऱ्या करदात्यांना आता देणगी स्वीकारणाऱ्या संस्थेचा IFSC कोड आणि व्यवहाराचा संदर्भ क्रमांक (transaction reference number) नमूद करावा लागेल. बनावट सूट दावे रोखण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
त्याचप्रमाणे, कॉर्पोरेट डिपॉझिट्स, नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपन्या (NBFCs) आणि हाउसिंग फायनान्स कंपन्या (HFCs) कडून मिळणारे व्याज 'इतर' (Other) या रकान्यात वर्गीकृत करावे लागेल. धर्मादाय ट्रस्टसाठीही नियमावली कडक करण्यात आली असून, त्यांना आता गुंतवणुकीचे एकूण बाजार मूल्य (total market value) नमूद करावे लागेल.
या बदलांमुळे गुंतवणूकदार आणि करदात्यांना आर्थिक वर्षादरम्यान अधिक बारकाईने नोंदी ठेवाव्या लागतील, जेणेकरून नवीन नियमांनुसार अचूक माहिती ITR मध्ये भरता येईल.