आयकर विभागाने आर्थिक वर्ष (FY) 2025-26 (मूल्यांकन वर्ष AY 2026-27) साठी ITR फाईलिंगच्या अंतिम मुदतीत बदल केले आहेत. आता पगारदार कर्मचाऱ्यांसाठी 31 जुलै ही मुदत कायम ठेवण्यात आली आहे, तर व्यवसाय किंवा पेशा असलेल्यांसाठी 31 ऑगस्टपर्यंत मुदत वाढवण्यात आली आहे. तसेच, सुधारित ITR भरण्याची मुदतही 31 मार्च 2027 पर्यंत वाढवली आहे.
काय बदलले आहे?
आयकर विभागाने यंदापासून ITR फाईलिंगसाठी एकसमान मुदत रद्द करून, मूल्यांकन वर्ष (Assessment Year) 2026-27 साठी टप्प्याटप्प्याने (staggered) मुदती लागू केल्या आहेत. याचा मुख्य उद्देश व्यवसाय किंवा पेशा असलेल्या करदात्यांना जास्त वेळ देणे हा आहे.
नवीन मुदतीचे वेळापत्रक
ITR-1 किंवा ITR-2 फाईल करणाऱ्या, म्हणजेच प्रामुख्याने पगारदार व्यक्ती, पेन्शनधारक किंवा ज्यांना व्याज, भांडवली नफा (Capital Gains) किंवा मालमत्तेतून उत्पन्न मिळते, त्यांच्यासाठी 31 जुलै 2026 ही मुदत कायम आहे.
ITR-3 किंवा ITR-4 फाईल करणाऱ्यांसाठी, म्हणजेच ज्यांना व्यवसाय किंवा पेशामधून उत्पन्न मिळते आणि ज्यांच्यासाठी टॅक्स ऑडिट (Tax Audit) आवश्यक नाही, त्यांच्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आता हे करदाते 31 ऑगस्ट 2026 पर्यंत त्यांचे ITR भरू शकतील. याचा फायदा कन्सल्टंट, फ्रीलान्सर आणि लहान व्यवसाय मालकांना होईल. दरम्यान, टॅक्स ऑडिट आवश्यक असलेल्या प्रकरणांसाठी 31 ऑक्टोबर 2026 ही मुदत कायम आहे, तर ऑडिट रिपोर्ट 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत सादर करावा लागेल. ट्रान्सफर प्राइसिंग (Transfer Pricing) संबंधित प्रकरणांसाठी 30 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत मुदत असेल.
सुधारित ITR भरण्यासाठी जास्त वेळ
या बदलांमधील एक महत्त्वाची बाब म्हणजे सुधारित (revised) ITR भरण्याची मुदत वाढवण्यात आली आहे. पूर्वी ही मुदत 31 डिसेंबरपर्यंत होती, परंतु आता ती वाढवून 31 मार्च 2027 पर्यंत करण्यात आली आहे, जी मूल्यांकन वर्षाची अंतिम मुदत आहे. यामुळे चुका सुधारण्यासाठी, राहिलेली वजावट (deductions) क्लेम करण्यासाठी किंवा सुरुवातीला फाईलिंग केल्यानंतर आढळलेल्या नोंदींमध्ये बदल करण्यासाठी करदात्यांना अधिक वेळ मिळेल.
उशिरा फाईलिंगचा दंड
उशिरा ITR फाईल केल्यास दंड भरावा लागू शकतो. 31 डिसेंबर 2026 पर्यंत फाईल केल्यास, कलम 234F अंतर्गत दंड लागू होईल. हा दंड सामान्यतः ₹5,000 असतो, मात्र ज्यांचे एकूण उत्पन्न ₹5 लाखांपेक्षा कमी आहे, त्यांच्यासाठी हा दंड ₹1,000 असेल. या दंडाव्यतिरिक्त, उशिरा फाईलिंगमुळे काही फायदे गमावण्याची शक्यता असते, जसे की व्यवसायिक तोटा (business losses) भविष्यातील वर्षांमध्ये कॅरी फॉरवर्ड करता न येणे. तसेच, मुदत चुकवल्यास जुन्या आणि नवीन कर प्रणाली (tax regimes) यापैकी एक निवडण्याचा पर्यायही गमावला जाऊ शकतो.
नवीन कर कायद्याकडे संक्रमण
चालू मूल्यांकन वर्ष हे आयकर कायदा, 1961 अंतर्गत अंतिम असेल. 1 एप्रिल 2026 पासून, नवीन आयकर कायदा, 2025 लागू होईल आणि त्यानंतरच्या कालावधीसाठीचे रिटर्न या नवीन कायद्यानुसार govern केले जातील. सध्याचे ITR फॉर्म जुन्या कायद्यावर आधारित असले तरी, करदात्यांनी लक्षात ठेवावे की नियामक वातावरण बदलत आहे.
करदात्यांनी काय लक्षात ठेवावे?
ITR फाईलिंग प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी, करदात्यांनी त्यांचे रेकॉर्ड लवकर तपासावेत. यासाठी फॉर्म 16, फॉर्म 26AS आणि वार्षिक माहिती विवरण (Annual Information Statement - AIS) यांसारखी कागदपत्रे तपासणे महत्त्वाचे आहे. प्रत्यक्ष उत्पन्न आणि TDS (Tax Deducted at Source) नोंदींशी यांची तुलना करून तफावत टाळता येईल. ITR भरण्यापूर्वी दोन्ही कर प्रणालींची (जुनी आणि नवीन) तुलना करून योग्य पर्याय निवडणे महत्त्वाचे आहे, कारण याचा अंतिम कर दायित्वावर (tax liability) परिणाम होऊ शकतो.