EDLI Scheme 2026: ₹7 लाखांचा विमा आणि PF लाखांचा अतिरिक्त लाभ!

OTHER
Whalesbook Logo
AuthorShruti Sharma|Published at:
EDLI Scheme 2026: ₹7 लाखांचा विमा आणि PF लाखांचा अतिरिक्त लाभ!

सरकारने EDLI Scheme 2026 लागू केली असून, यात ₹7 लाखांचे कमाल विमा संरक्षण कायम ठेवले आहे. यासोबतच, तुमच्या PF बॅलन्सवर आधारित ₹1 लाखांपर्यंतचा अतिरिक्त लाभही मिळेल. तसेच, EPFO ला आता 20 दिवसांत दाव्यांचे (Claims) पेमेंट करणे बंधनकारक असेल.

सरकारने कर्मचाऱ्यांसाठी कर्मचारी ठेव संलग्न विमा (EDLI) योजना 2026 लागू केली आहे. ही योजना 1976 च्या जुन्या योजनेची जागा घेईल आणि कर्मचाऱ्यांसाठी सामाजिक सुरक्षा अधिक मजबूत करेल. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 अंतर्गत या योजनेत अनेक महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत.

नवीन PF-लिंक्ड बेनिफिट

या योजनेतील सर्वात मोठा बदल म्हणजे कर्मचाऱ्यांच्या प्रॉव्हिडंट फंड (PF) बॅलन्सवर आधारित अतिरिक्त विमा संरक्षण. जर कर्मचाऱ्याचा सरासरी PF बॅलन्स ₹50,000 पेक्षा जास्त असेल, तर त्याला ₹50,000 अधिक शिल्लक रकमेच्या 40% इतका लाभ मिळेल, जो कमाल ₹1 लाखांपर्यंत असेल. यामुळे पीएफ खात्यात नियमित बचत करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना फायदा होईल.

मुख्य लाभ आणि पेमेंट मर्यादा

नवीन योजनेतही कमाल विमा संरक्षण ₹7 लाखांपर्यंतच मर्यादित राहील. विम्याची गणना सरासरी मासिक वेतन (35 पट) आणि सरासरी PF बॅलन्सच्या आधारावरच केली जाईल. योजनेत किमान ₹2.5 लाखांच्या पेमेंटची हमी देण्यात आली आहे. यासोबतच, नोकरी बदलणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी, शेवटचे योगदान दिल्यानंतर सहा महिन्यांत मृत्यू झाल्यासही विमा संरक्षणाचा लाभ मिळेल, जर ते त्यावेळी नोकरीत असतील.

डिजिटल प्रक्रिया आणि पेमेंटची अंतिम मुदत

विमा दाव्यांच्या (Claims) पेमेंटमध्ये होणाऱ्या विलंबाला आळा घालण्यासाठी, EDLI Scheme 2026 नुसार सर्व दावे 20 दिवसांच्या आत निकाली काढणे बंधनकारक असेल. या नियमांचे पालन न झाल्यास, संबंधित अधिकाऱ्यांवर 12% वार्षिक दराने दंड आकारला जाऊ शकतो. आता सर्व प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल होणार आहे. एम्प्लॉयर्सना (Employers) प्रशासकीय शुल्क, योगदान आणि इतर सर्व filings इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीनेच कराव्या लागतील. यामुळे कर्मचाऱ्यांचे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे काम सोपे होईल आणि EPFO कडून लाभार्थ्यांपर्यंत पैसे जलद पोहोचतील.

नवीन नियम लागू झाल्यानंतर, कंपन्या आणि कर्मचाऱ्यांसाठी त्यांचे सर्व रेकॉर्ड नवीन डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर स्थलांतरित करणे हे एक महत्त्वाचे पाऊल असेल. यामुळे कंपन्यांवरील प्रशासकीय कामाचा भार कमी होईल आणि सामाजिक सुरक्षेचे वितरण अधिक कार्यक्षम होईल अशी अपेक्षा आहे.

Disclaimer:This article is published for informational purposes only. While reasonable efforts are made to ensure accuracy, completeness, and timeliness, readers are encouraged to independently verify information before making any decisions based on the content. The views and information presented are subject to editorial review and may be updated without notice.