नेपाळने आपल्या एका रुपयाच्या नाण्यावरील वादग्रस्त नकाशा बदलून आता लो ग्याकार मठाचे (Lo Ghyakar Monastery) चित्र छापण्याचा निर्णय घेतला आहे. सेंट्रल बँक, नेपाळ राष्ट्र बँक (Nepal Rastra Bank) नुसार, हा बदल नाण्यांचे वजन कमी करण्यासाठी आणि स्टीलसारख्या हलक्या धातूंचा वापर करण्यासाठी केला जात आहे. मात्र, या निर्णयामुळे नेपाळमधील राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे.
नेपाळ सरकारचा मोठा निर्णय
नेपाळ सरकारने एक रुपया आणि दोन रुपयांच्या नाण्यांच्या डिझाइनमध्ये मोठे बदल करण्यास अधिकृत मान्यता दिली आहे. या बदलांमुळे नाण्यांच्या भौतिक स्वरूपात आणि राजकीय संदेशातही फरक दिसून येणार आहे. विशेषतः, एक रुपयाच्या नाण्यावरील नकाशात आता लिंपियाधुरा, लिपुलेख आणि कालापानी (Limpiyadhura, Lipulekh, and Kalapani) हे वादग्रस्त प्रदेश दिसणार नाहीत.
हे प्रदेश नेपाळ आणि भारत यांच्यातील सीमावादाचा भाग आहेत. या नकाशाऐवजी, आता नवीन नाण्यावर पूर्व नेपाळमधील मुस्तांग (Mustang) प्रदेशात असलेले लो ग्याकार मठ (Lo Ghyakar Monastery) याचे चित्र छापले जाईल.
सेंट्रल बँकेचे ऑपरेशनल बदल
नेपाळ राष्ट्र बँकेने (Nepal Rastra Bank) नाण्यांच्या उत्पादनात आधुनिकता आणण्यासाठी हे बदल सुचवले आहेत. बँकेचे प्रवक्ते गुरु प्रसाद पौडेल (Guru Prasad Paudel) यांनी सांगितले की, हा बदल प्रामुख्याने नाण्यांच्या वजनात आणि धातूमध्ये केला जात आहे. एक रुपयाच्या नाण्याचे वजन 4 ग्रॅम वरून 3.2 ग्रॅम पर्यंत कमी केले जाईल. तसेच, दोन रुपयांच्या नाण्याचे वजन 5 ग्रॅम वरून 3.8 ग्रॅम पर्यंत कमी केले जाईल. यासोबतच, नाणी बनवण्यासाठी मिश्र धातूंऐवजी स्टीलचा वापर केला जाईल, ज्यामुळे नाण्यांचा रंग पिवळ्याऐवजी स्टील-पांढरा होईल. दोन रुपयांच्या नाण्यावर मात्र जुन्या नकाशाचे डिझाइन कायम ठेवले जाईल.
राजकीय वाद आणि प्रादेशिक चिंता
या निर्णयावर नेपाळमधील अनेक राजकीय नेत्यांनी टीका केली आहे. नेपाळी कम्युनिस्ट पक्षाचे (Nepali Communist Party) ज्येष्ठ नेते भीम रावळ (Bhim Rawal) यांनी नकाशा वगळल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. रावळ यांच्या मते, 2020 मध्ये के. पी. ओली (K.P. Oli) यांच्या सरकारने स्वीकारलेला हा नकाशा वादग्रस्त प्रदेशांवर नेपाळचा दावा दर्शवतो. त्यांनी सरकारला यामागील कारण स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे आणि या बदलाला देशाच्या प्रादेशिक अखंडतेवरील दावा सोडण्यासारखे म्हटले आहे.
गुंतवणूकदार आणि भागधारकांसाठी माहिती
प्रादेशिक घडामोडींवर लक्ष ठेवून असलेल्यांसाठी, सेंट्रल बँकेचे स्पष्टीकरण आणि विरोधी पक्षांचे मत यातील फरक महत्त्वाचा आहे. सेंट्रल बँक खर्च कमी करणे आणि सोयीस्करतेसाठी स्टीलचा वापर यावर भर देत असली, तरी या बदलाचे राजकीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काय परिणाम होतील, याकडे लक्ष लागले आहे. सरकार यावर अधिकृत स्पष्टीकरण देते की नाही, किंवा हा बदल केवळ तांत्रिकदृष्ट्या केला जात आहे, यावर गुंतवणूकदार आणि विश्लेषकांची नजर असेल.