नेपाळमध्ये ग्लेशियर कोसळल्यामुळे भीषण महापूर आला असून, यात १,२०० हून अधिक जणांचा मृत्यू झाला आहे, तर ४,००० लोक बेपत्ता आहेत. या आपत्तीमुळे ४३० मेगावॅट हायड्रोपॉवर क्षमता नष्ट झाल्याने ऊर्जा संकट उभे राहिले आहे.
नेपाळ सध्या २६ ऑगस्ट २०२६ रोजी आलेल्या एका भीषण नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करत आहे. चीनच्या सीमेजवळ झालेल्या या ग्लेशियर दुर्घटनेमुळे सुमारे १,२०० लोकांचा मृत्यू झाला आहे, तर ४,००० हून अधिक जणांचा शोध घेणे अद्याप सुरू आहे. या मानवी जीवितहानीव्यतिरिक्त, देशाच्या पायाभूत सुविधांचे आणि विशेषतः ऊर्जा क्षेत्राचे मोठे नुकसान झाले आहे.
ऊर्जा क्षेत्राला मोठा फटका
देशाच्या एकूण वीज निर्मिती क्षमतेपैकी ४३० मेगावॅट वीज पुरवठा ठप्प झाला आहे. यामध्ये २१६ मेगावॅट क्षमतेचा 'अप्पर त्रिशूली-१ हायड्रोपॉवर प्रोजेक्ट' सर्वाधिक बाधित झाला आहे. या प्लांटमधील पायाभूत सुविधांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून, ढिगाऱ्याखाली अनेक कामगार अडकल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
भारतावर काय परिणाम होईल?
नेपाळच्या ग्रीडमधून अचानक ४३० मेगावॅट वीज कमी झाल्याने मोठा तुटवडा निर्माण झाला आहे. नेपाळचे भारतासोबत सक्रिय वीज व्यापार करार असल्याने, वीज कपात टाळण्यासाठी नेपाळ आता भारताकडून वीज आयात वाढवण्याची शक्यता आहे. येत्या काही आठवड्यांत नेपाळचा ऊर्जा ग्रीड या परिस्थितीशी कसा जुळवून घेतो, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.
भविष्यातील धोके आणि आव्हाने
हिमालयीन पट्ट्यात मोठ्या प्रमाणात सुरू असलेल्या हायड्रो प्रकल्पांच्या सुरक्षिततेवर आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या घटनेमुळे भविष्यातील प्रकल्पांसाठी विमा हप्ते वाढू शकतात आणि प्रकल्पांच्या सुरक्षेचे नियम अधिक कडक होण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान बालेंद्र शाह यांनी आंतरराष्ट्रीय मदतीचे आवाहन केले असून, रस्ते आणि वाहतूक व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडल्याने मदतकार्यात अडथळे येत आहेत.