नाशिकच्या अंबड औद्योगिक वसाहतीतील १७ इलेक्ट्रोप्लेटिंग युनिट्सवर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (MPCB) कडक कारवाई करत त्यांना कुलूप ठोकले आहे. भूगर्भातील पाण्यात क्रोमियमचे प्रमाण सुरक्षित मर्यादेपेक्षा तब्बल १,००० पटीने अधिक आढळल्याने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (MPCB) नाशिकमधील अंबड औद्योगिक क्षेत्रातील १७ इलेक्ट्रोप्लेटिंग युनिट्सना तत्काळ बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रयोगशाळेतील चाचणीत भूगर्भातील पाण्यात 'हेक्साव्हॅलेंट क्रोमियम'चे प्रमाण ५०.३ मिलीग्राम प्रति लिटर आढळले आहे. विशेष म्हणजे, ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्सने ठरवलेली सुरक्षित मर्यादा केवळ ०.०५ मिलीग्राम प्रति लिटर इतकी आहे.
कठोर कारवाई आणि नियमन
प्रदूषण रोखण्यासाठी MPCB ने या सर्व युनिट्सचा वीज आणि पाणी पुरवठा खंडित केला आहे. घातक टाकाऊ पदार्थांची विल्हेवाट लावण्याच्या नियमांचे उल्लंघन होत असल्याने, औद्योगिक क्षेत्रातील इतर कंपन्यांवरही आता मंडळाचा मोठा दबाव वाढला आहे. अशा प्रकारची कारवाई उद्योगांच्या कामकाजासाठी मोठा धोका मानली जात आहे.
सार्वजनिक आरोग्यावर परिणाम
या प्रदूषणाचा फटका थेट स्थानिक रहिवाशांना बसला आहे. दत्तानगर भागातील १०० हून अधिक रहिवाशांना त्वचेचे विकार, रॅशेस आणि अल्सरसारख्या आजारांनी ग्रासले आहे. तसेच, हे विषारी रसायन नंदिनी नदीद्वारे गोदावरी नदीपर्यंत पोहोचल्याने, २०२७ च्या कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर पाणी शुद्धतेचा प्रश्न गंभीर झाला आहे.
उद्योगांसाठी भविष्यातील आव्हाने
ही कारवाई जरी १७ एमएसएमई (MSMEs) युनिट्सवर असली, तरी संपूर्ण महाराष्ट्रातील उद्योगांसाठी हा एक इशारा आहे. भविष्यात कठोर पर्यावरणीय नियमांमुळे कंपन्यांना 'एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट' आणि कचरा व्यवस्थापनावर मोठा खर्च करावा लागणार आहे. पर्यावरणाचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांना अचानक बंद होण्याचा सामना करावा लागू शकतो, ज्यामुळे गुंतवणूकदार आणि भागधारकांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.