NEET परीक्षेतील पेपर लीक प्रकरणामुळे देशभरात विद्यार्थ्यांचा संताप पाहायला मिळाला. यानंतर आता नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) ने कारवाई करत **47** अधिकाऱ्यांची हकालपट्टी केली आहे. स्थायी पदांवर **56%** ची मोठी रिक्त जागा असल्याने, NTA ला कामगारांसाठी आऊटसोर्सिंगवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहावे लागते. त्यामुळे संस्थेच्या परीक्षा प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी NTA वर प्रचंड दबाव आहे.
Detailed Coverage
NEET पेपर लीक: NTA ची मोठी कारवाई!
NEET परीक्षेतील पेपर लीकच्या गंभीर प्रकरणानंतर देशभरात संतापाची लाट उसळली होती. या प्रकरणानंतर आता नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) ने मोठी कारवाई करत तब्बल 47 अधिकाऱ्यांची हकालपट्टी केली आहे. यासोबतच, अनियमिततेत सहभागी असलेल्या विशिष्ट व्यक्तींविरुद्ध कायदेशीर आणि फौजदारी कारवाई सुरू करण्यात आली आहे.
कर्मचाऱ्यांची कमतरता आणि कामाचा ताण
NTA ची स्थापना 2018 मध्ये एक स्वायत्त संस्था म्हणून झाली असली तरी, सध्या ही संस्था कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांच्या तीव्र कमतरतेने त्रस्त आहे. शिक्षण मंत्रालयाने लोकसभेत सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, संस्थेत 56% हून अधिक पदांवर रिक्त जागा आहेत. एकूण 55 मंजूर स्थायी पदांपैकी केवळ 24 पदे भरलेली आहेत. या कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे, NTA ला उच्च-स्तरीय राष्ट्रीय परीक्षांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी तात्पुरत्या कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून राहावे लागते.
या कार्यान्वयन उणिवा भरून काढण्यासाठी, NTA सध्या 73 कंत्राटी कर्मचारी आणि 124 आऊटसोर्स कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने काम करत आहे. हे बाह्य कर्मचारी डेटा विश्लेषण, संवाद व्यवस्थापन आणि प्रशासकीय मदतीसारख्या महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. परीक्षांच्या प्रत्यक्ष आयोजनादरम्यान, हजारो बाह्य कर्मचाऱ्यांचे समन्वय साधणे आवश्यक असते.
आर्थिक वाढ आणि भविष्यातील आव्हाने
सध्याच्या वाद आणि कार्यपद्धतीतील अडचणी असूनही, NTA ने गेल्या काही वर्षांत वेगाने आर्थिक प्रगती केली आहे. 2019-20 ते 2023-24 या आर्थिक वर्षांदरम्यान संस्थेचे वार्षिक उत्पन्न दुप्पट पेक्षा जास्त झाले आहे. 2023-24 या आर्थिक वर्षात एकूण खर्च ₹1,000 कोटी च्या पुढे गेला आहे.
आता मुख्य प्रश्न हा आहे की, या संरचनात्मक बदलांमुळे आणि कर्मचाऱ्यांच्या हकालपट्टीमुळे परीक्षा प्रक्रिया अधिक स्थिर आणि सुरक्षित होईल का? गुंतवणूकदार आणि निरीक्षक याकडे लक्ष ठेवून असतील की शिक्षण मंत्रालय स्थायी पदे भरण्यासाठी आणखी पावले उचलते का, कारण आऊटसोर्सिंग आणि कंत्राटी कामगारांवरील सततचे अवलंबित्व संस्थेच्या दीर्घकालीन प्रशासनासाठी चिंतेचा विषय आहे.