नॅशनल मेडिकल कमिशन (NMC) ने २०२३ चे मेडिकल एज्युकेशन स्टँडर्ड्स अधिकृतपणे मागे घेतले आहेत. नियमांचे सुलभीकरण करण्याच्या नावाखाली घेतलेल्या या निर्णयामुळे शिक्षण संस्थांवर असलेल्या कडक बंधनांविषयी चिंता व्यक्त केली जात आहे.
नॅशनल मेडिकल कमिशनने (NMC) 'मेंटेनन्स ऑफ स्टँडर्ड्स ऑफ मेडिकल एज्युकेशन रेग्युलेशन्स, २०२३' अधिकृतपणे रद्द केले आहेत. मेडिकल कॉलेजेससाठी नियमावली सोपी करणे आणि लालफितीचा कारभार कमी करणे, हा या निर्णयामागील अधिकृत उद्देश असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र, यामुळे मेडिकल शिक्षण क्षेत्रातील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.\n\n### 'घोस्ट फॅकल्टी'चे संकट\n\nतज्ज्ञांच्या मते, या निर्णयाचा सर्वात मोठा फटका शिक्षणाच्या गुणवत्तेला बसू शकतो. जुन्या नियमांनुसार, कॉलेजेसकडून फॅकल्टीची माहिती, रुग्णांची संख्या आणि पायाभूत सुविधांबाबत चुकीची माहिती दिल्यास स्पष्ट दंड आकारला जात होता. आता हे कडक नियम हटवल्यामुळे 'घोस्ट फॅकल्टी' (म्हणजेच कागदावर असलेले पण प्रत्यक्ष वर्गात नसलेले शिक्षक) या समस्येला आळा कसा बसेल, हा मोठा प्रश्न आहे. जरी मेडिकल असेसमेंट अँड रेटिंग बोर्डाकडे तपासणीचे अधिकार कायम असले, तरी दंडात्मक कारवाईचे स्पष्ट स्ट्रक्चर नसल्याने शिस्त कमी होण्याची भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.\n\n### गुंतवणूकदार आणि क्षेत्रावरील परिणाम\n\nखासगी आरोग्य सेवा आणि शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या कंपन्यांसाठी नियामक स्पष्टता अत्यंत महत्त्वाची असते. मेडिकल शिक्षणाचे नियम सौम्य झाले तर त्याचा दीर्घकालीन परिणाम विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर आणि संस्थांच्या विश्वासार्हतेवर होऊ शकतो. भविष्यात अशा शिक्षण संस्थांमध्ये गुंतवणूक करताना नियामक बदल कसे असतील आणि संस्था किती पारदर्शकतेने माहिती सादर करतील, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.