नॅशनल हायवेज ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने पुलांच्या सुरक्षेसाठी कडक नियम लागू केले आहेत. १ डिसेंबरपासून सर्व प्रमुख पुलांचे डिझाइन आयआयटी (IIT) सारख्या संस्थांकडून तपासून घेणे अनिवार्य असेल, ज्याचा थेट परिणाम इन्फ्रा कंपन्यांच्या कामावर आणि खर्चावर होऊ शकतो.
देशातील हायवे इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या सुरक्षेसाठी NHAI ने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. १ डिसेंबरपासून सर्व मोठ्या पुलांच्या आणि जटिल रचनांच्या डिझाइनचे स्वतंत्रपणे ऑडिट (Independent Audit) करणे बंधनकारक असेल. आता केवळ कंपनीच्या अंतर्गत रिव्ह्यूवर अवलंबून न राहता, बाहेरच्या तज्ज्ञांकडून सुरक्षिततेची खात्री करून घेतली जाईल.
नियम काय आहे?
हा नवीन नियम अशा नद्यांवरील पुलांना लागू असेल जिथे पाण्याचा प्रवाह किमान ३,००० क्युबिक मीटर प्रति सेकंद आहे, किंवा ज्या पुलांची लांबी ४० मीटर किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे. तसेच, अत्यंत जोखमीच्या मानल्या जाणाऱ्या इतर जटिल रचनांचेही ऑडिट केले जाईल. हे ऑडिट आयआयटी (IITs) आणि इतर सरकारी तांत्रिक संस्थांमधील तज्ज्ञांच्या पॅनेलद्वारे केले जाणार आहे.
गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होईल?
हा निर्णय EPC, HAM आणि BOT मॉडेल्सवर काम करणाऱ्या कंपन्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. आता कंत्राटदारांना आपले डिझाइन प्रथम NHAI कडे सादर करावे लागेल, त्यानंतर NHAI तज्ज्ञांकडून त्याचे ऑडिट करवून घेईल. या प्रक्रियेमुळे प्रकल्पाच्या वेळेत बदल होऊ शकतो.
जर ऑडिटमध्ये डिझाइनमध्ये बदल सुचवले गेले, तर बांधकामाच्या सुरुवातीला विलंब होऊ शकतो किंवा कंपन्यांचा खर्चही वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आगामी काळात या कंपन्यांच्या ऑर्डर बुक आणि एक्झिक्यूशनवर काय परिणाम होतो, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष असणे आवश्यक आहे.